कापसाला १० हजारावर भाव मिळावा यासाठी शेतकर्‍याची थेट मोदी सरकारविरोधात याचिका

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २३ जानेवारी २०२३ । गेल्यावर्षी कापसाला (Cotton) १२ ते १३ हजार प्रति क्विंटल भाव मिळाला होता. यामुळे यंदाही शेतकर्‍यांना कापसाला १० हजाराच्या वर भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र अजूनही ८ हजाराच्या आसपासवर कापसाचे दर स्थिरावले आहे. कापसाचे भाव वाढत नसल्याने जळगाव जिल्ह्यातील एका शेतकर्‍याने थेट मोदी सरकार (Modi Sarkar) विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. कापसाला १० हजाराच्यावर प्रती क्विंटल भाव द्यावा, अशी मागणी शेतकर्‍याने याचिकेव्दारे केली आहे. कापसाला योग्य भाव मिळावा या मागणीसाठी शेतकर्‍यांनी आंदोलने केली, निवेदने दिली मात्र प्रथमच एका शेतकर्‍याने थेट केंद्र सरकारविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने हा राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

कापसाला किमान १० हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक भाव मिळावा, अशी अपेक्षा असतांना सध्या बाजारात ८००० च्या जवळपास भाव मिळत आहे. कापसाला १० ते १३ हजारांचा दर मिळेल, तेव्हा कापूस विकू, अशी शेतकर्‍यांची भूमिका आहे. यामुळे शेतकर्‍यांनी घरात कापूस साठवून ठेवला आहे. एका अंदाजानुसार अजूनही किमान ७० टक्के कापूस शेतकर्‍यांच्या घरातच पडून आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीयस्तरावर कापसाला मागणी कमी झाली आहे. यामुळे व्यापारी जादा भाव सध्या देऊ शकत नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाच्या गाठींना हव्या त्या प्रमाणात मागणी नाही. याचा विपरित परिणाम जिनिंग व्यवसायावर होत आहे. कापसाच्या गाठींना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी नाही. त्यामुळे गाठी तयार करून कोणाला विकणार, असा प्रश्न जिनिंग चालकांना पडला आहे. परिणामी बाजारपेठेत कापूस विक्रीसाठी येणे बंद झाल्याने कापसाअभावी जिनिंग व्यवसाय धोक्यात आला आहे.

अनेक दिवसांपासून वाट पाहत असतांना अजूनही कापसाचे दर वाढण्यास तयार नसल्याने पाचोरा तालुक्यातील भातखंडे खुर्द येथील शेतकरी नीळकंठ प्रल्हाद पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात केंद्र शासनाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. १० हजारावर प्रती क्विंटल भाव मिळावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ऐन हंगामात ११ हजार टन कापूस आयात केला आहे. यामुळे व्यापारी शेतकर्‍यांकडून कापूस घेत नाही. यामुळे कापूस विक्री थांबली आहे. राज्याच्या कृषी मंत्र्यांनी केंद्र सरकारला कापसाला १२,३०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव मिळावा यासाठी पत्र दिले आहे. मात्र केंद्र सरकारने त्यावर अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

ही देखील वाचा