जळगाव लाईव्ह न्यूज । UPI व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी असून UPI द्वारे होणाऱ्या व्यावसायिक व्यवहारांच्या शुल्काबाबत नवे नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून, ही नवी शुल्करचना 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, सामान्य ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, मात्र व्यावसायिक व्यवहारांवर श्रेणीनुसार निश्चित शुल्क (MDR) लागू केले जाईल.
₹2 हजारांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नसून, ₹2 हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट आकारले जाणार नसून, पर्सन टू मर्चंट (P2M) व्यवहारांमध्ये दुकानदार किंवा व्यापाऱ्यावर लागू होणार आहे. म्हणजेच ग्राहकाने दुकानात UPIच्या माध्यमातून पेमेंट केल्यास संबंधित शुल्क व्यापाऱ्याला द्यावे लागणार आहे.
तसेच व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहार मात्र शुल्कमुक्तच राहणार आहेत. म्हणजे एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला कितीही रकमेचे UPI पेमेंट केले, तरी त्यावर कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही.
नव्या नियमांनुसार, ₹50 हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारावर दुकानदाराला ₹200 पर्यंत शुल्क, तर ₹75 हजारांपेक्षा अधिक व्यवहारावर ₹300 पर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच पेट्रोल-डिझेल, रेल्वे तिकीट आणि विमा यांसारख्या काही विशिष्ट व्यवहारांमध्ये ₹2 हजारांपेक्षा अधिक रकमेवर ₹5 शुल्क आकारले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या दैनंदिन छोट्या UPI पेमेंटवर या नियमांचा थेट परिणाम होणार नसला, तरी मोठ्या रकमेचे व्यापारी व्यवहार करणाऱ्या दुकानदारांना नव्या शुल्करचनेची माहिती ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे. 15 ऑक्टोबरपासून या नव्या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे.
