जळगाव लाईव्ह न्यूज| ११ ऑगस्ट २०२३। लोकसभेचे सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात आजच्या कामकाजात अमित शहा यांनी एक विधेयक मांडले. ज्यामध्ये ब्रिटीशांनी केलेल्या फौजदारी कायद्यांसंबंधी फेरबदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. या विधेयकानुसार भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा भारतीय न्यायिक संहितेने घेतली जाईल.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत CrPC दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले आहे. भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील ही तिनही विधेयके आहेत. यावेळी अमित शहा यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करणार असल्याची मोठी घोषणा केली.
गेल्या अनेक दशकांपासून या कायद्याबाबत बराच वाद झाला होता. अनेक विरोधी पक्षांनी या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत तिन्ही विधेयके सादर केली. त्यानंतर ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत.
यावेळी बोलताना अमित शहा म्हणाले की, “गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करुन नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. उशिरा न्याय मिळत असल्याने लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे. त्यामुळेच संपूर्ण कायदा व सुव्यवस्था बदलली जात आहे.”
या कायद्यात बदल होणार…
- भारतीय न्याय संहिता, २०२३– गुन्ह्यांशी संबंधित आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी तरतुदी एकत्र करणे आणि त्यात सुधारणा करणे.
- भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ – फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी.
- भारतीय पुरावा विधेयक, २०२३ – निष्पक्ष खटल्यासाठी पुराव्याचे सामान्य नियम आणि तत्त्वे एकत्रित करणे आणि प्रदान करणे.
