जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ जून २०२२ । राज्यातील राजकीय वाद आता सुप्रीम कोर्टात येऊन ठेपला असून आता न्यायालय सांगेल तेच घडणार आहे. न्यायालयात एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी आणि राज्य सरकारच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात केली आहे. दोन्ही गटाकडून विविध दाखले देण्यात आले असून न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवून घेतली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या युक्तिवादाकडे सर्वांचे लक्ष लागून असून काय निर्णय होणार यानंतर पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील १६ आमदारांच्या निलंबन नोटिसीविरोधात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्याबाबत आज सुनावणी सुरू आहे. एकनाथ शिंदे गटाला कमकुवत करण्यासाठी शिवसेनेकडून १६ आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे. त्याबाबत १६ पिटिशनही सादर करण्यात आले आहे. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांनी त्या १६ आमदारांना नोटीस बजावत दोन दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. आमदार निलंबन आणि गटनेता कारवाईविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. त्यावरच आता सुनावणी सुरू आहे. वकील निरज किशन कौल हे शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करताय तर महाविकास आघाडीचे वकील मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला आहे.
एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली, त्यात..
विधानसभेचं बहुमत उपाध्यक्षांसोबत असणं गरजेचं आहे. तरच ते अधिकार वापरू शकतात.
अविश्वास ठराव असताना उपाध्यक्ष नोटीस काढू शकत नाही.
अविश्वास ठरावासाठी १४ दिवसांचा वेळ दिला जातो परंतु उपाध्यक्षांनी २ दिवसांचा वेळ दिला.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेचा गैरवापर करीत आहे.
अल्पमतात असताना देखील राज्यात अद्याप सरकार कसे आहे.
अरुणाचल प्रदेशातील एका केसचा दाखला देण्यात आला.
हायकोर्टात तुम्ही का गेले नाही, सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा, यावर कौल म्हणले राज्यात परिस्थिती नाही
उपाध्यक्षांनी बहुमत सिद्ध करावं मग त्यांना अधिकार पुन्हा मिळतील.
उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला आहे. त्यामुळे नोटीस बेकायदेशीर आहे.
सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली, त्यात..
ते हायकोर्टात का गेले नाही. कौल यांनी त्याचे कारण दिले नाही.
सिंघवींकडून १९९२ सालच्या किहिटो निकालाचा दाखला देण्यात आला.
जोपर्यंत या मुद्द्यावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्णय देत नाहीत तोपर्यंत कोर्ट यात हस्तक्षेप करु शकत नाही.
या किहोटो निकालानुसार उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
विधानसभा उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे अधिकार
विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकारांना आव्हान देता येणार नाही.
मणिपूर प्रकरणाप्रमाणे कोर्टाला फक्त अंतरिम आदेश देता येईल.
उपाध्यक्षांनी कधीपर्यंत निर्णय घ्यायचे असे कोर्ट सांगू शकते.
कोर्टाला हस्तक्षेप करण्यासासाठी मर्यादा आहेत.
न्यायालयात अदयाप कामकाज सुरु असून लवकरच त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.