जळगाव लाईव्ह न्यूज । २ जानेवारी २०२४ । महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आज गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक मोठा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांना ४ हजार ८४९ एकर जमीन परत
राज्य सरकारने ४ हजार ८४९ एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय थकबाकीपोटी लिलाव होऊन सरकारजमा झालेल्या सुमारे ४ हजार ८४९ एकर आकारी पड जमिनी शेतकऱ्यांना परत दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्रातील ९६३ शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारकडे जमा झाल्या होत्या, ज्या आता त्यांच्या मालकीच्या होणार आहेत. हा निर्णय अनेक दिवस प्रलंबित होता, ज्यावर आज मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना पुनर्सवलतीच्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाबद्दल सांगितले की, “हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे आणि त्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळण्यात मदतीला येईल. अनेक दिवस प्रलंबित असलेल्या या मुद्द्यावर आज निर्णय घेण्यात आला आहे.”
