जळगाव लाईव्ह न्यूज । केंद्र सरकारने पेट्रोलबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना १ एप्रिल २०२६ पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये इथेनॉल-मिश्रित (E20) पेट्रोल विकण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या पेट्रोलमध्ये जास्तीत जास्त २० टक्के इथेनॉल असेल आणि त्यात किमान संशोधन ऑक्टेन क्रमांक (RON 95) असणे आवश्यक असेल.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने हा आदेश जारी केला आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत, मंत्रालयाने म्हटले आहे की तेल कंपन्यांनी फक्त E20 मानके पूर्ण करणारे पेट्रोल पुरवावे. हे पेट्रोल भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने निश्चित केलेल्या मानकांचे पालन केले पाहिजे आणि देशभरात एकसमान गुणवत्तेसह उपलब्ध करून दिले पाहिजे. तथापि, काही विशिष्ट परिस्थितीत, मर्यादित कालावधीसाठी काही क्षेत्रांना सूट दिली जाऊ शकते.
E20 इंधन म्हणजे काय?
E20 इंधन हे पेट्रोल मिश्रण आहे ज्यामध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पारंपारिक पेट्रोल असते. इथेनॉल हे प्रामुख्याने ऊस, मका किंवा इतर पिकांपासून तयार होणारे जैवइंधन आहे आणि जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी वापरले जाते. E20 ला प्रोत्साहन देऊन प्रदूषण कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांपासून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. भारताने जून २०२२ मध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य वेळापत्रकापूर्वीच साध्य केले, त्यानंतर सरकारने २०२५-२६ पर्यंत २० टक्के करण्याचे लक्ष्य ठेवले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२३-२५ साली तयार झालेलं वाहन E20 म्हणजे इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलच्या अनुषंगाने गाड्या तयार करण्यात आल्या होत्या. या पेट्रोलमुळे नव्या वाहनांना कोणतीही मोठी समस्या होणार नाही.परंतु जुन्या वाहनांचं ३ ते ७ टक्क्यांपर्यंत मायलेज कमी होईल. E20 पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर ₹97 ते ₹106 पर्यंत असू शकते. सरकारने असेही म्हटले आहे की विशेष परिस्थितीत, मर्यादित काळासाठी आणि विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये सूट दिली जाऊ शकते.
