जळगाव लाईव्ह न्यूज । भुसावळ नगरपालिकेच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर, त्यांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भंगाळे यांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला असून त्यांच्या नगराध्यक्ष पदावर टांगती तलवार कायम आहे.
नेमके प्रकरण काय?
गायत्री भंगाळे यांनी निवडणुकीदरम्यान सादर केलेले अनुसूचित जातीचे (SC) प्रमाणपत्र वादाच्या भोऱ्यात सापडले होते. या प्रमाणपत्राची पडताळणी केल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीने ते अवैध ठरविले होते. समितीच्या या निर्णयानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर अहवाल तयार करून तो राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवला होता. या अहवालाच्या आधारे नगरविकास विभागाने सोमवारी अंतिम निर्णय घेत भंगाळे यांचे नगराध्यक्षपद रद्द करण्याचा शासन आदेश जारी केला.
जिल्हा समिती आणि शासनाचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हणत गायत्री भंगाळे यांनी या निर्णयाला थेट उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी, जेणेकरून त्यांना पदावर राहता येईल, अशी विनंती त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. या प्रकरणावर आज मंगळवारी औरंगाबाद खंडपीठात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे भंगाळे यांना दिलासा मिळू शकला नाही. दरम्यान, या प्रकरणाची गांभीर्य लक्षात घेता, पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.
सध्या या संपूर्ण प्रकरणाकडे जिल्हाभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे. प्रशासकीय आणि कायदेशीर पातळीवरील पुढील घडामोडींनुसार भुसावळ नगरपालिकेच्या सत्तासमीकरणात आगामी काळात मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
