जळगाव लाईव्ह न्यूज । २३ सप्टेंबर २०२१ । ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुधारित अध्यादेश पाठवला होता. दरम्यान, या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे आता राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दायवर राज्य सरकारनं राज्यपालांकडे अध्यादेश पाठवला होता. पण, त्यात राज्यपालांनी काही त्रुटी काढल्या होत्या.राज्यपालांची सूचना मान्य करत आघाडी सरकारने त्रुटी दूर करत सुधारित अध्यादेश काढून तो पुन्हा राज्यपालांकडे पाठवला. त्यावर आता राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी ही फाईल आता राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्याकडे पाठवलीय. यावर आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्वाचे आहे.
महाविकास आघाडीच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या प्रक्रियेला काही काळ लागणार असला तरी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर तीन महिने हा अध्यादेश लागू असणार आहे. यामुळे ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकीय आरक्षण परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.