जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ सप्टेंबर २०२२ । राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी जळगावातील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा आढावा घेतला. यावेळी गिरीश महाजन यांनी एक मोठा गौप्यस्फोट केला. यावेळी महाजन यांनी मनरेगासह डीबीटीच्या शासकीय योजनांमध्ये पैसे दिल्याशिवाय फाइल पुढे सरकत नाहीत, असे विधान केले.
नेमकं काय म्हणाले?
मनरेगा अंतर्गत गोठा, सिंचन विहिरी व तसेच इतर डीबीटीच्याही योजनांच्या फाइल्स 25 टक्के पैसे घेतल्याशिवाय पुढे सरकरतच नाहीत. यामध्ये कर्मचारी, अधिकारी, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्त्यांपासून नेत्यांपर्यंतची साखळी असे महाजन म्हणाले. याठिकाणी खूप गडबड असून अशाने पंतप्रधानांचे भ्रष्टाचार मुक्त देश करण्याचे स्वप्न कसे पूर्ण होईल? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचण्यासाठी यंत्रणा
दरम्यानं शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यत पोहचण्यासाठी वेगळी यंत्रणा नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी येत्या आठवड्यात धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. जळगाव जिल्हा हगणदारीमुक्त घोषित करण्यात आला आहे. ही आकडेवारी कशी फसवी आहे. याबाबतही महाजन यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, या बठकीच्या व्यासपीठावर असलेले भुसावळचे आमदार संजय सावकारे यांनी मनरेगाबाबत सततच्या तक्रारी येत असल्याने अधिकारी काम करीत नसल्याचे सांगत चुकीच्या तक्रारींबाबत अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले पाहिजेत, असे परस्पर विरोधी विधान केले.
मनरेगाच्या लेबर बजेटमध्ये महाराष्ट्र देशात चौदाव्या क्रमांकावर :
मनरेगाच्या लेबर बजेटमध्ये महाराष्ट्र देशात चौदाव्या क्रमांकावर आहे. ओडिशा, तेलंगणा,केरळ, बिहार,कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राने देशाला दिलेली आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र त्यामध्ये माघारला असल्याचेही खासदार उन्मेष पाटील यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
