जळगाव लाईव्ह न्यूज । १० मार्च २०२६ । मध्य पूर्वेतील अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील सुरु असलेल्या युद्धामुळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती गॅस, नैसर्गिक वायू आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. पुढील काही दिवस युद्ध सुरु राहिल्यास ही परिस्थिती आणखी गंभीर स्वरुप धारण करु शकते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
एलपीजी सिलिंडरची साठवणूक रोखण्यासाठी आणि घरगुती गॅस संकट टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायदा (ESMA) लागू केला आहे. घरगुती वापरासाठी गॅसची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि काळाबाजार कारवायांना आळा घालणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे.
सध्या इराण, इस्रायल-अमेरिकेत युद्ध सुरु आहे. इराणकडून आखाती देशांमधील तेल डेपोंवर हल्ले सुरु आहेत. त्यामुळे काही देशांनी आपले तेल प्रकल्प बंद केल्यामुळे ऊर्जेचा पुरवठा आणि मागणी बाधित झाली आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी स्थिती आहे. यामुळे भारतात भारतात व्यावसायिक आणि घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे अनेकांनी गॅस सिलेंडर मिळत नसल्यामुळे एजन्सीबाहेर रांगा लावल्याचे चित्र आहे. अशातच केंद्र सरकारने देशभरात एस्मा कायदा लागू केला आहे.
दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देशातील सर्व तेलशुद्धीकरण कारखान्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ एलपीजीच्या निर्मितीसाठी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जेणेकरुन देशातील नागरिकांना घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा जाणवणार नाही, अशी केंद्र सरकारची योजना आहे.
ESMA कायदा म्हणजे नेमकं काय?
ESMA (आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम) हा कायदा भारतीय संसदेने 1968 साली मंजूर केला होता. आपातकालीन काळात आवश्यक सेवा आणि सुविधांचा विनाखंड पुरवठा सुरु राहावा, यादृष्टीने हा कायदा तयार करण्यात आला होता. दैनंदिन वापरात लागणाऱ्या गोष्टी आणि सेवांचा एस्मा कायद्याच्या कार्यकक्षेत समावेश होतो. संपाच्या काळात कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे बंद आणि कर्फ्यूच्या काळातही कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास नकार देता येत नाही.
ESMA कायद्याच्या कक्षेत कोणत्या सेवांचा समावेश ?
रुग्णालये, सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल पुरवठा, बँकिग सेवा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित सेवा, पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी निगडीत असलेल्या संस्था आणि कंपन्या एस्मा कायद्याच्या कक्षेत येतात.
