जळगाव लाईव्ह न्यूज । सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम जागतिक बाजारपेठांमध्ये उमटू लागले असून त्याचा थेट परिणाम भारतातील खतांच्या दरांवरही दिसून येत आहे. कच्चे तेल आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायूच्या वाढत्या किंमतींमुळे भारतातील खतांच्या दरवाढीची भीती व्यक्त केली जात आहे. युरिया आणि डीएपीच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आधीच भारतात रासायनिक खतांच्या किंमती गगनाला भिडले आहे. आता दरवाढीच्या शक्यतेने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे.
मध्य पूर्वेतील वाढत्या लष्करी हालचालींमुळे ऊर्जा क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाबरोबरच द्रवीकृत नैसर्गिक वायूच्या किंमती झपाट्याने वाढत आहेत. याच गॅसचा वापर युरिया आणि डीएपीसारख्या रासायनिक खतांच्या निर्मितीत मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत असून त्याचा परिणाम जागतिक बाजारातील दरांवर दिसू लागला आहे.
युरिया आणि डीएपीच्या दरांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून परिस्थिती आणखी बिघडल्यास युरियाचे आंतरराष्ट्रीय दर प्रति टन १,००० डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतात, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या लष्करी हालचालींमुळे खत उत्पादन आणि निर्यात व्यवस्थेवरही परिणाम झाला आहे. अलीकडेच इजिप्तने ४९२ डॉलर्स प्रति टन दराने युरिया खरेदी केला होता. मात्र तणाव वाढल्यानंतर हा दर ५३० डॉलर्सपर्यंत गेला आहे. त्याचप्रमाणे डीएपीचा दरही ७५० डॉलर्सवरून १,००० डॉलर्स प्रति टनांच्या जवळ जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारतामध्ये पेरणी हंगाम जवळ आल्याने खतांची मागणी वाढत असते. अशा वेळी जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्यास दर वाढण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात आहे.भारत खतांच्या गरजेसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. फॉस्फेट आणि पोटॅश या घटकांसाठी देशाला ९० टक्क्यांहून अधिक आयात करावी लागते. मोरोक्कोमध्ये जगातील सुमारे ७० टक्के फॉस्फेट साठे आहेत, तर कॅनडा आणि बेलारूस हे पोटॅशचे प्रमुख उत्पादक देश मानले जातात.
Fertiliser Association of India च्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५-२६ या कालावधीत भारतातील युरिया विक्री ३.८ टक्क्यांनी वाढून ३१.१६ दशलक्ष टनांवर पोहोचली आहे. मात्र देशांतर्गत उत्पादन ३ टक्क्यांनी घटून २२.४४ दशलक्ष टनांवर आले. त्यामुळे आयातीत मोठी वाढ झाली असून ती ८५ टक्क्यांनी वाढून सुमारे ८ दशलक्ष टनांवर पोहोचली आहे.
दरम्यान, खतांची उपलब्धता सुरळीत राहावी यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मागील वर्षी आयात काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी देशात खतटंचाईच्या शक्यतेमुळे सप्टेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच विविध एजन्सींना तातडीने निविदा काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
