जळगाव लाईव्ह न्यूज । २१ मे २०२२ । महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ईडीने ताब्यात घेतल्यानंतर शुक्रवारी विशेष न्यायालयाने आरोपपत्राची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. मलिक यांनी दाऊद आणि डी कंपनीचे साथीदार असलेल्या हसीना पारकर,सलिम पटेल आणि सरदार खान यांच्यासोबत गुन्हेगारी कट रचून मुनीरा प्लंबर यांच्या नावे असणारी संपत्ती बळकावली, असं विशेष न्यायाधीश राहूल एन रोकडे यांनी म्हटल्याचे वृत्त टाइम्सने दिले आहे. ईडीने कारवाई केल्यापासून नवाब मलिक त्यांच्याच ताब्यात आहेत.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडीने) गेल्या महिन्यात राज्याचे मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना अटक केली होती. ईडीने मलिक यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. प्रथमदर्शनी मलिक हे प्रत्यक्षात सर्व माहिती असतानाही गोवावाला कंपाउंडसंदर्भातील आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये (मनी लॉण्ड्रींग) सहभागी होते असं दिसत असल्याचे पुराव्यांवरुन स्पष्ट होते आहे. तसे निरिक्षण देखील ईडी व न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने मलिक आणि १९९३ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणामधील आरोपी सरदार सहावली खान यांच्याविरोधात पुढील कारवाई करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
टाइम्सच्या वृत्तानुसार मलिक यांनी दाऊदची दिवंगत बहीण हसीना पारकरच्या आणि इतर सहकाऱ्यांच्या मदतीने जमीन बळकावल्याने त्यांच्याविरोधात मनी लाँण्ड्रींगविरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाई करता येईल असेही न्यायालायने म्हटले आहे.. या सर्वांनी या गुन्ह्यांतून मिळणारे उत्पन्न हे बेकायदेशीर कृत्यांमधून मिळवले असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले कि, आरोपी हा थेट आणि सर्व माहिती असूनही मनी लाँण्ड्रींगमध्ये सहभागी होता, असे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्यामुळेच तो पीएमएलए अंतर्गत येणाऱ्या तिसऱ्या कलमाअंतर्गत मनी लॉण्ड्रींगचा गुन्हा करण्यासाठी दोषी ठरतो. कलम ४ नुसार तो शिक्षेस पात्र ठरतो, असंही न्यायालयाने म्हटल्याचं वृत्त ‘द टाइम्स ऑफ इंडियाने’ दिले आहे.
सरदार खानने ईडीकडे यासंदर्भात आपला जबाब नोंदवला असून हा जबाबसुद्धा आरोपपत्राचा भाग आहे. सरदार खानने ईडीला सांगितले की, नवाब मलिक, अस्लम मलिक आणि हसीना पारकर यांच्यात अनेक बैठका झाल्या आणि किमान दोन बैठकांमध्ये तो (सरदार खान) देखील उपस्थित होता, असे आरोपपत्रात म्हटले आहे. सरदार शाहवली खान १९९३ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात औरंगाबाद कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर असताना तो या बैठकींना उपस्थित असल्याचे समजते. त्यानंतर नवाब मलिक यांनी बेकायदेशीररीत्या मालमत्तेत दाखल केलेल्या भाडेकरूंचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्वेक्षक नेमल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे.
