जळगाव लाईव्ह न्यूज । चेतन वाणी । केंद्र शासनाने नुकतेच सैन्यात भरती होण्यासाठी अग्निपथ योजना जाहीर केली. कोणतीही योजना जाहीर झाल्यानंतर त्यात काही ना काही त्रुटी असतात किंवा नंतर त्यात बदल होत असतो. योजनेला विरोध करण्याचे देखील मार्ग असतात. लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या आपल्या भारतात विरोध देखील लोकशाही मार्गाने होणे आवश्यक असते. अग्निपथ योजना तरुणाईशी जुळलेली असून योजनेत भरती होणाऱ्या तरुणांना अग्निवीर संबोधले जाणार आहे. सध्या देशभरातील ८ राज्यात योजनेला विरोध सुरु झाला असून तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे. अनेक ठिकाणी दगडफेक, जाळपोळीच्या घटना देखील घडल्या आहेत. नेहमीप्रमाणे कायम भरतीची मागणी करणारी हीच तरुणाई हिंसक आंदोलन करीत स्वतःवर गुन्हे ओढवून घेत आहे. उद्या शासनाने अग्निपथ योजना रद्द जरी केली आणि पूर्वीप्रमाणेच भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला तर आज आंदोलन करणाऱ्या या गुन्हेगार तरुणाईला नोकरी मिळेल का? असा प्रश्न आज उभा राहिला आहे.
मोदी सरकारने नुकतेच देशभरातील युवकांसाठी अग्निपथ योजना सुरु करण्याचे जाहीर केले. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी योजनेची घोषणा करताच देशभरात विशेषतः उत्तरेकडील राज्यात तरुणाईने योजनेला विरोध सुरु केला. सुरुवातीला मर्यादित स्वरूपात असलेला हा विरोध वाढत जाऊन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये सैन्य भरतीच्या अग्निपथ योजनेला तीव्र विरोध करण्यात आला. ठिकठिकाणी दंगल, तोडफोड, जाळपोळ झाली. काही ठिकाणी रेल्वे रुळ उखडण्यात आले. रेल्वेरोको झाला. रेल्वेवर दगडफेक देखील झाली. भाजप नेत्यांच्या घराला घेराव घालण्यात आले. सैन्यात भरती होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणाईच्या मनात अग्निपथ योजनेबाबत काही लोक गैरसमज आणि तथ्य पसरवत असल्याने तरुणाई भरकटली आहे.
केंद्र शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, अग्निपथ योजना जरी सुरु करण्यात आली असली तरी नियमीत होणारी सैन्य भरती बंद होणार नाही. अग्निपथ योजनेतील अग्निवीरांना चांगला पगार तर मिळणारच आहे, शिवाय चार वर्षांनी काम सोडताना जवळपास १२ लाखांची बक्कळ रक्कम देखील मिळणार आहे. एकरकमी मिळणाऱ्या रोकडमधून अग्निवीर स्वतःचा एखादा व्यवसाय सुरु करू शकतील. बँकेतून कर्ज सुलभ पद्धतीने मिळावे यासाठी देखील प्रयत्न केले जाणार आहे. शिवाय इतर ठिकाणी नोकरी मिळण्यासाठी शासन देखील प्रयत्न करणार आहेत. अग्निपथ योजनेतील निवड झालेल्या अग्निवीरांपैकी २५ टक्के तरुणांना पुढे सैन्यात भरती होण्याची देखील संधी दिली जाणार आहे. सैन्यदलाला आणखी मजबुती देण्यासाठी केंद्र शासनाने ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे देखील वाचा : विरोधानंतर ‘अग्निपथ योजने’त सरकारने केला ‘हा’ मोठा बदल; लाखो तरुणांवर काय परिणाम होईल?
एखादी योजना सरकारने जाहीर केल्यानंतर त्यात काही त्रुटी राहिल्यास त्यात नंतर सुधारणा देखील करता येतात. बऱ्याचदा एखादी योजना न आवडल्यास त्याला विरोध करण्याची पद्धत देखील लोकशाही मार्गाने व्हायला हवी. कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेल्या कोणत्याही आंदोलनाचे परिणाम दिसायला वेळ लागतो पण ते यशस्वी नक्कीच होते. काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात देखील एमपीएससी महामंडळाने घेतलेल्या एका निर्णयाविरोधात राज्यभर तरुणाई रस्त्यावर उतरली होती. कुठेही एक दगड फेकला गेला नाही तरी राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करीत एकाच दिवसात निर्णय मागे घेतला होता. तरुणाईने लोकशाही मार्गाने केलेल्या विरोधाचा विजय झाला होता. हजारोंच्या संख्येने तरुणाई रस्त्यावर उतरली, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकली तरीही एकावर देखील गुन्हा दाखल झाला नाही. राज्यातील भावी शासकीय सेवक त्या दिवशी जिंकले होते.
देशात विशेषतः उत्तरेकडील राज्यात अग्निपथ योजनेला होत असलेला विरोध नेमका महाराष्ट्रातील आंदोलनाच्या विपरीत आहे. कुठेतरी तरुणांचा एक जमाव रस्त्यावर उतरला आणि मग अफवांना पेव फुटू लागले. सुशिक्षित आणि सोशल मीडियाच्या आहारी गेलेला तरुण कोणतीही पडताळणी न करता मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरू लागला. आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. अनेक ठिकाणी जाळपोळ, दंगल, दगडफेकीचे प्रकार घडले. रेल्वेच्या काचा फोडण्यात आल्या, रेल्वे रूळ उखडण्यात आले. रेल्वे बोगी जाळण्याचा प्रयत्न देखील झाला. एका राज्यातून सुरु झालेले आंदोलन आज जवळपास ८ राज्यात पोहचले असून संशयितांवर गुन्हे दाखल करीत त्यांची धरपकड देखील सुरु झाली आहे. सैन्यदलात भरती होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या हजारो तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. काहींना तर अटक देखील करण्यात आली.
एकदा का आपल्या चारित्र्यावर गुन्हेगारीचा डाग लागला तर तो पुढे जीवनाची घडी व्यवस्थित करताना फार अडचणीचा ठरतो. कोणत्याही नोकरीच्या ठिकाणी चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करताना तो गुन्हा दिसून येतो. त्यातल्या त्यात शासकीय कामात अडथळा, शासकीय मालमत्तेचे नुकसान, दंगलीचा गुन्हा असल्यास अधिकची अडचण निर्माण होते. आज अग्निपथ योजनेला विरोध करण्याच्या तरुणाईच्या हे लक्षात कसे येत नाही? आज दाखल होत असलेल्या गुन्ह्यांचे परिणाम त्यांच्या उद्याच्या नोकरीवर परिणाम करू शकतात. केंद्र शासनाने उद्या योजना माघारी जरी घेतली आणि पूर्ववत सैन्य भरती सुरु झाल्यास आज गुन्हे दाखल असलेल्या तरुणांना त्यात संधी मिळणे अवघडच आहे. तेव्हा केवळ पश्चाताप करणे हाच उपाय तरुणांकडे शिल्लक असेल. आपल्या आंदोलनाचा मार्ग नेहमी कायदेशीरच असावा, याचे ज्ञान तरुणांना देणे आवश्यक आहे.
हे देखील वाचा : सैन्यात मिळणार ४ वर्षांची नोकरी अन् भरघोष पगार, मोदी सरकारची ‘मिशन अग्निपथ’ योजना जाहीर
आजवर देशात अनेक ठिकाणी १५ दिवस ते ३ वर्ष असे अनेक इंटर्नशीप किंवा अप्रेंटीशीपचे प्रकार असतात. विशेषतः रेल्वे आणि इतर काही तांत्रिक विभागात अप्रेंटीशीपमध्ये तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध होत असते. ठराविक मानधन आणि भविष्यात शासकीय नोकर होण्याचा मार्ग यामुळे सुकर होत असतो. अग्निपथ योजनेच्या बाबतीत अद्याप तरुणाईने तसा कोणताही विचार केल्याचे दिसून येत नाही. केवळ विरोधाला विरोध म्हणून आंदोलने पुकारली जात आहेत. अग्नीपथ योजनेचे पुढे काय होईल ते सांगता येत नसले तरी आज मात्र तरुणाई स्वतःचे भविष्य अंधारात टाकत आहे हे मात्र निश्चित आहे.