⁠ 
गुरूवार, मे 2, 2024

जळगावकरांच्या डोक्यावरुन उतरला कर्जाचा डोंगर; दर महिन्याला मिळणार ३ कोटी

जळगाव लाईव्ह न्यूज | ६ मे २०२३ | जळगाव महापालिकेवर १९९५ पासून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज होते. यामुळे दरमहिन्याला मोठ्या प्रमाणात निधी कर्जाचे हप्ते भरण्यात जात होते. परिणामी निधीअभावी शहराच्या विकास कामांवर विपरित परिणाम होत होता. लहानसहान कामांसाठीही शासनाच्या किंवा आमदार-खासदारांच्या निधीवर अवलंबून रहावे लागत होते. यामुळे जळगावकरांना मुलभुत सुविधांपासून देखील वंचित रहावे लागत होते. मात्र महापालिका आता पूर्णपणे कर्जमुक्त झाली आहे. यामुळे एप्रिलपासून जळगाव महापालिकेस वस्तू व सेवा कर अनुदानाची तीन कोटी रुपयांची पूर्ण रक्कम मिळणार आहे. शहर विकासासाठी त्याचा फायदा होणार आहे.

जळगाव महापालिकेवर १९९५ पासून कर्ज होते. हुडको, जिल्हा बँकेच्या कर्जापोटी महापालिकेच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात ताण होता. कर्जफेडीसाठी महापालिकेची मोठी रक्कम जात असल्यामुळे विकासकामांना अडथळा येत होता. कोणत्याही कामासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे शासनाच्या निधीवरच अवलंबून राहावे लागत होते. याचा विपरित परिणाम शहराच्या विकासकामांवर होत होता. महापालिकेला वेळोवेळी शासनाचा निधीही उपलब्ध झाला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ कोटींचा निधी दिला होता. त्यानंतर आता रस्त्यांच्या कामासाठी ४२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातून शहरातील विविध भागांतील रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. तरी देखील कर्जाचे हप्ते भरण्याचा ताण होताच.

जळगाव महापालिकेने विविध विकास योजनांसाठी हुडको कडून घेतलेले २५० रुपये कर्जापोटी आमदार राजूमामा भोळे यांनी शासनामार्फत कर्जाची ५० टक्के भरावयाची सूट जळगाव शहर महापालिकेस दिली. शासनाकडून वितरित करण्यात येणार्‍या २५० कोटी रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम म्हणजेच १२५ कोटी रक्कम जळगाव महापालिकेस देय असलेल्या वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदानातून दरमहा तीन कोटी रुपये शासन स्तरावर कपात करण्यात येत होती. ती वसुली पूर्ण झाली असून, एप्रिल महिन्यापासून महापालिकेस वस्तू व सेवा कर अनुदानची पूर्ण रक्कम देण्यात येणार आहे.

यामुळे जळगाव शहर महापालिकेस दरमहा तीन कोटी रुपयांचा निधीची वाढ होणार आहे. याशिवाय घरपट्टी, खुला भूंखड कर, बांधकाम परवानगी फीही मोठ्या प्रमाणात जमा होत आहे. घरपट्टीची तब्बल शंभर कोटीपर्यंतची रक्कम जमा होत आहे, तर नगररचना विभागाकडून देण्यात येणार्‍या विविध परवानीपोटी तब्बल २५ ते ३० कोटी दरवर्षी जमा होत आहेत. व्यापारी संकुलच्या गाळेभाड्यांचा प्रश्न सोडल्यास ती रक्कम मोठ्या प्रमाणात जमा होणार आहे. यामुळे जळगाव शहराच्या विकासासाठी निश्चितच फायदा होणार आहे. आमदार सुरेश भोळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आभार मानले आहेत.