जळगाव लाईव्ह न्यूज । २२ एप्रिल २०२४ । सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी 22 एप्रिल रोजी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. विशेष बाब म्हणजे पीडित मुलगी 30 आठवड्यांची गर्भवती आहे. सुप्रीम कोर्टाने वैद्यकीय कारणास्तव हा निर्णय दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, बलात्काराच्या प्रकरणाचा विचार करून मेडिकल टर्मिनेशनची परवानगी देण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द
आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा तो आदेशही रद्द केला आहे ज्या अंतर्गत 30 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भपाताला मान्यता नव्हती. न्यायालयाने पीडितेच्या लहान वयाचा दाखला देत तो पाडू नये असे सांगितले होते. मात्र, पीडितेच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
पीडितेच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. पीडितेच्या आईने याचिकेत म्हटले होते की, पीडित मुलगी अल्पवयीन आहे आणि माननीय न्यायालयाने तिला गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी दिली आहे.
MTP कायदा काय म्हणतो?
MTP म्हणजेच मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा फक्त गर्भपातासाठी बनवला गेला आहे. या कायद्यांतर्गत विवाहित महिलांव्यतिरिक्त विशेष श्रेणीतील महिलांसाठीही गर्भपाताची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार 24 आठवड्यांत गर्भपात करता येतो. यामध्ये बलात्कार पीडित आणि शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या इतर महिलांचा समावेश आहे. अपंग किंवा अपंग तसेच अल्पवयीन मुलांचाही या वर्गात समावेश आहे.
