जळगाव लाईव्ह न्यूज | सध्या महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडी मोडली आहे. अशातच सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच सर्वसामान्यांच्या खिशावर महागाईचा आणखी भार पडण्याची शक्यता आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे डिटर्जंट, डिशवॉशिंग बार, पेंट, टायर आणि घरगुती वापरातील अनेक वस्तूंच्या किमती लवकरच वाढू शकतात. अनेक मोठ्या कंपन्या पुढील तिमाहीत दरवाढ करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जागतिक स्तरावर कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः अमेरिका-इराण संघर्षानंतर ऊर्जा बाजारात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा परिणाम उद्योगांवर झाला असून कच्चे तेल आणि इतर महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे कंपन्यांवरील आर्थिक ताण वाढला आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यासाठी अनेक कंपन्या दरवाढीचा विचार करत आहेत.
अहवालानुसार, हिंदुस्तान युनिलिव्हर डिटर्जंट आणि डिशवॉशिंग बारच्या किमतींमध्ये मर्यादित वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. त्याचप्रमाणे डोडला डेअरी, एशियन पेंट्स आणि इतर काही कंपन्याही आपल्या उत्पादनांच्या किंमती वाढवण्याचा विचार करत आहेत. त्यामुळे दैनंदिन वापरातील वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात.
देशातील किरकोळ महागाईचा दरही वाढीच्या मार्गावर आहे. जून २०२६ मध्ये महागाईचा दर ४.३८ टक्क्यांवर पोहोचला असून मे महिन्यात तो ३.९३ टक्के होता. अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींसह कमी पावसाची शक्यता, ऊर्जा दरातील वाढ आणि जागतिक पुरवठा साखळीवरील दबाव यामुळे पुढील काही महिन्यांत महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ऑगस्ट ते नोव्हेंबर हा सणासुदीचा काळ असल्याने बाजारात ग्राहकांची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर वाढते. याच कालावधीत अनेक कंपन्यांच्या वार्षिक विक्रीचा मोठा हिस्सा होतो. त्यामुळे वाढलेल्या मागणीसोबत जर दरवाढ झाली, तर त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांच्या मासिक खर्चावर होणार आहे.
दरम्यान, ३ ते ५ ऑगस्ट दरम्यान होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीकडे उद्योगजगत आणि ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. मागील बैठकीत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला होता. यावेळीही व्याजदरात मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत असले, तरी जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती, मान्सूनची स्थिती आणि महागाईचा कल लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक पुढील धोरण ठरवणार आहे.
