जळगाव लाईव्ह न्यूज । ८ मे २०२२ । मशिदींवरील भोंग्यांच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं असतानाच आता अलहाबाद हायकोर्टाने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मशिदींवर भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकार नाही. मशिदीवर भोंगे लावणं हा संवैधानिक अधिकार नाही हे कायद्याने सिद्ध झालं आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच मशिदींवर लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी देणारी याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जस्टिस विवेक कुमार बिरला आणि जस्टिस विकास यांच्या खंडपीठीने बुधवारी हा आदेश दिला.
अधिक माहिती अशी की, इरफान नावाच्या याचिकाकर्त्याने ही याचिका दाखल केली होती. बदायूं जिल्ह्याचे बिसौली एसडीएमने 3 डिसेंबर 2021 रोजी भोंगे लावण्यास परवानगी नाकारली होती. त्याला आव्हान देणारी याचिका इरफान यांनी कोर्टात दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एसडीएमने अजानसाठी धोरनपूर गावच्या नुरी मशिदीवर लाऊडस्पीकर लावण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला होता. एसडीएमनचा हा आदेश बेकायदेशीर आहे. मूलभूत अधिकाराचं हनन करणारा हा आदेश असल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं.
