नवी दिल्ली : कोरोनाच्या तिसर्या लाटेदरम्यान सादर होणार्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना मोठ्या आशा आहेत. सरकार ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल फोनचे घटक आणि काही भागांवरील सीमाशुल्क कमी करण्याचा विचार करत असल्याने मोबाईल आणि गॅजेट्सच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
बजेटमध्ये, ऑडिओ उपकरण आणि स्मार्टवॉच, स्मार्टबँड्स यांसारख्या वेअरेबलच्या घटकांवरही सीमा शुल्क कमी केले जाऊ शकते. त्यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगानेही त्यावर सीमाशुल्क कमी करण्याची विनंती केली होती.
दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांच्या क्षेत्रात वेगाने उदयास येत आहे.
मोबाईल फोनचे उत्पादन आणि निर्यात झपाट्याने होत आहे. असा अंदाज आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांची निर्यात २०२५-२६ पर्यंत ८ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, जी २०२०-२१ मध्ये जवळजवळ काहीच नव्हती. एवढेच नाही तर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यातही दुप्पट होऊन त्याच कालावधीत १७.३ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते.
आयटी मंत्र्यांच्या मते, आम्ही आमच्या विद्यमान क्षमतेद्वारे बॅटरी पॅक, चार्जर, यूएसबी केबल्स, कनेक्टर, इंडक्टिव कॉइल, चुंबकीय आणि लवचिक पीसीबीए निर्मितीच्या क्षेत्रात वेगाने पुढे जाऊ शकतो. अशाप्रकारे २०२६ पर्यंत ३०० अब्ज डॉलर किमतीच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन करून भारत जगातील पॉवरहाऊस होऊ शकतो. सध्या आमची उत्पादन क्षमता सुमारे ७५ अब्ज डॉलरच्या जवळपास आहे.
