जळगाव लाईव्ह न्यूज । गेल्या काही महिन्यांपासून गगनाला भिडलेल्या खाद्यतेलाच्या दरांमुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर मोठा परिणाम झाला आहे त्यातच सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाची मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने दर आणखी वाढण्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
अशातच वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि सणासुदीच्या काळात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वाची तयारी सुरू आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, सरकार खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याबाबत विचार करत आहे.
जर सरकारने हा निर्णय घेतला, तर तेलाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात येऊ शकतील आणि सणासुदीमध्ये सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल, असा दावा रॉयटर्सच्या एका अहवालात करण्यात आला आहे.
भारत हा जगातील प्रमुख खाद्यतेल आयातदार देश आहे. देशातील एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश तेल आयातीद्वारे भागवले जाते. भारतात प्रामुख्याने पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाची आयात केली जाते.
मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटिना, रशिया आणि युक्रेन या देशांकडून भारतात विविध प्रकारच्या खाद्यतेलाची आयात होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, चलन विनिमय दर आणि आयात शुल्कातील बदलांचा थेट परिणाम देशांतर्गत तेलाच्या किमतींवर होतो.
भारतात गेल्या वर्षभरात वनस्पती तेलाच्या किमती अंदाजे २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. आता सप्टेंबर ते नोव्हेंबरदरम्यान सणासुदीचा हंगाम सुरू होत असल्याने खाद्यतेलाची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, किमतींवरील दबाव कमी करण्यासाठी सरकार आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे.
सरकारने आयात शुल्क कमी केल्यास परदेशातून भारतात येणारे खाद्यतेल तुलनेने स्वस्त होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील वाढत्या किमतींवर काही प्रमाणात दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारसमोर दुसरे आव्हानही आहे. आयात शुल्क कमी केल्यामुळे स्वस्त आयात वाढल्यास देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला मिळणाऱ्या दरावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा देतानाच शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचा समतोल साधावा लागणार आहे.
