जळगाव लाईव्ह न्यूज । १८ डिसेंबर २०२१ । देशातील सर्व प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा बँका, (DCC Bank) राज्य शिखर बँका या थेट नाबार्डला (Nabard) जोडल्या जाणार असल्याची मोठी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी केलीय. यामुळे आता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांवर थेट केंद्र सरकराचे नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.
लखनऊ येथे ७ वे राष्ट्रीय सहकार परिषद पार पडली. यावेळी अमित शहा (Amit Shah) यांनी ही मोठी घोषणा केली आहे. मोदी सरकारने विविध गोष्टींना हातात घेतले आहे. त्या अंतर्गत सहकार मंत्रालय नवीन सहकार धोरण आणणार आहे. या देशाच्या कृषी अर्थव्यव्यस्थेमध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे, जिल्हा बँकाचे योगदान आहे. त्यामुळे या सर्व संस्थेचे व्यवहार कॉम्पूराईज्ड करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे.
त्यानुसार प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना जिल्हा बँकाशी, जिल्हा बँकांना राज्य शिखर बँकेशी आणि राज्य शिखर बँकेला नाबार्डशी जोडले जाणार आहे. त्यासाठी लागण्याऱ्या स्थानिक भाषेतील सॉफ्टवेअरची लवकरच निर्मिती केली जाणार असून या व्यवहारांवर साखळीच्या माध्यमातून नाबार्डचे थेट नियंत्रण राहणार आहे, असेही शहा यांनी घोषित केले.
सहकार क्षेत्र देशाची अर्थव्यवस्था चालवण्याचे काम करते.येणाऱ्या काळात आतेमनिर्भर भारताचे स्वप्न सहकाराशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. समप्रमाणात देशाचे आर्थिक विकास सहकारशिवाय संभव नाही. म्हणूनच या क्षेत्राला गती देण्यासाठी मोदींच्या सहकारासंबंधी निर्णयाच्या पाठिशी उभे राहा. काही राज्यात सहकार संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्यावर उपाय म्हणून सहकाराच्या दृष्टीने विकसित राज्य, विकसनशील राज्ये आणि अविकसित राज्ये अशी विभागणी करून सहकारभारतीच्या चळवळीची बांधणी करावी लागेल. तसेच सहकारात पारदर्शकता आणण्यासाठी एक संस्कार करण्यासाठी प्रत्येक सहकार संस्थेत प्रवेश करावा लागेल. त्यासाठी मल्टिस्टेट को ऑपरेटिव्ह कायद्यात लवकरच बदल करणार. सुधारित कायद्याचा मसुदा लोकांसमोर ठेवण्यात येणार असल्याचेही शहा यांनी यावेळी सांगितले.
