जळगाव लाईव्ह न्यूज । १४ ऑक्टोबर २०२१ । केंद्र सरकारने गर्भपाताशी संबंधित नवीन नियम अधिसूचित केले आहेत, ज्याअंतर्गत महिलांच्या विशिष्ट वर्गांसाठी वैद्यकीय गर्भपाताची वेळ मर्यादा 20 आठवड्यांवरून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) नियम, 2021 नुसार, या श्रेणींमध्ये लैंगिक अत्याचार, बलात्कार किंवा व्यभिचार, अल्पवयीन महिला, गर्भधारणेदरम्यान वैवाहिक स्थिती बदललेली महिला आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग महिलांचा समावेश आहे.
नव्या नियमांमध्ये मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ महिलांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त, ज्या प्रकरणांमध्ये गर्भामध्ये विकृतीमुळे मृत्यूचा मोठा धोका असतो किंवा मूल जन्माला आल्यास शारीरिक किंवा मानसिक विकृतींमुळे ग्रस्त होण्याचा धोका असतो, अशा प्रकरणांमध्ये नवीन नियम देखील लागू होतील. हे नियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) अधिनियम 2021 अंतर्गत येतात, जे संसदेत मार्चमध्ये पास झाले.
मार्चमध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) विधेयक, 2021 अंतर्गत नवीन नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत. पूर्वी 12 आठवड्यांपर्यंत (तीन महिने) गर्भाचा गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक होता आणि 12 ते 20 आठवडे (तीन ते पाच महिने) दरम्यान गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्तीसाठी दोन डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक होता.
