जळगाव लाईव्ह न्यूज । ०३ ऑगस्ट २०२१ । राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांकडून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित केल्या जात असलेल्या वाईनचा खप वाढावा म्हणून राज्य सरकारने एक विशेष धोरण तयार केले आहे.
त्याबद्दलची अधिसूचना ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत केवळ वायनरीमध्येच उघडता येत असलेली वाईनची रिटेल आउटलेट आता स्वतंत्रपणेही सुरू करता यावीत, असाही प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला आहे. हे धोरण अंमलात आले, तर डिपार्टमेंटल स्टोअर्स म्हणजेच किराणा दुकान आणि सुपरमार्केट्समध्येही स्वतंत्र विभाग करून वाईनची विक्री करता येणे शक्य होईल.
असा आहे प्रस्ताव
आतापर्यंत राज्यातील वाईनवर आकारले जात नसलेले उत्पादन शुल्क आता 10 टक्के दराने आकारले जावे, असा प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला आहे. गेली 20 वर्षं राज्यात उत्पादित वाइनवर उत्पादन शुल्क आकारले जात नव्हते. आता ते 10 टक्के आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, त्यातून मिळणारी काही रक्कम वाईन बोर्डाला देण्याचा सरकारचा विचार आहे. हे बोर्ड वाईनचा दर्जा आणि मार्केटिंग यावर काम करेल.
2005 मध्ये केली होती सूचना
2005 साली तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वाईनचे वर्गीकरण मद्य म्हणून केले जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, वाईन किराणा दुकानांतही उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली होती. वाईनला दारू समजले जात असल्यामुळे आतापर्यंत वाइनवर उत्पादन शुल्क आकारले जात नसूनही तिचा खप मात्र त्या उद्योगासाठी समाधानकारक नाही. 2020-21 ची आकडेवारी पाहिली, तर देशात उत्पादित झालेल्या परदेशी मद्याची विक्री 200 दशलक्ष लिटर एवढी झाली. देशी दारूची विक्री 320 दशलक्ष लिटर, बीअरची 30 कोटी लिटर, तर वाईनची केवळ सात लाख लिटर एवढीच विक्री झाली.
