जळगाव लाईव्ह न्यूज । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (15 सप्टेंबर) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, नागरिक आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने ७ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नेमके आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय घेतले. ते पाहूया..
आजच्या मंत्रिमंडळाचे ७ मोठे निर्णय:
१. साखर कारखान्यांना ‘सॉफ्ट लोन’ व एफआरपीचा दिलासा (सहकार, पणन विभाग):
राज्य शासनाने ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी (FRP) चुकती करण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून ‘सॉफ्ट लोन’ स्वरूपात मोठे पाठबळ मिळणार आहे.
२. ‘महा-टॅक’ (Mahatack) स्थापनेस मंजुरी (वित्त विभाग):
महाराष्ट्र शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण व मूल्यांकन करण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) आणि CRISP च्या शिफारशीनुसार हा एक वर्षाचा प्रकल्प राबवला जाईल, ज्यामुळे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुणवत्ता येईल.
३. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला मुद्रांक शुल्क माफी (महसूल विभाग):
नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका व वाचनालय इमारत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला भाडेपट्ट्याने देण्यात आली असून, या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीवरील संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
४. आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी मोफत जमीन (महसूल विभाग):
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी (ता. आर्वी) येथील ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
५. नगरपरिषद अधिनियमात सुधारणा (नगर विकास विभाग):
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
६. हरेगावच्या जमिनी मूळ मालकांना परत (कृषी विभाग):
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) येथील जमिनी त्यांच्या मूळ शेतकरी मालकांना परत करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा व ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१’ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
७. मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिपसाठी नवीन पदे (गृह विभाग):
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
