जळगाव लाईव्ह न्यूज । तळीरामांसाठी महत्वाची बातमी आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) ने ओल्ड मॉन्क, मॅकडॉवेल्स, बॅगपायपर, अँटिक्विटी ब्लू आणि रॉयल चॅलेंज यांसारख्या लोकप्रिय ब्रँड्सच्या उत्पादकांसह अनेक मद्य कंपन्यांवर बाह्य फ्लेवरचा वापर करत असल्याचा आरोप करत कारवाई केली असून विक्रीवर बंदी घातली आहे. या बंदीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
यात मॅकडॉवेल रमच्या उत्पादन आणि विक्रीवरील बंदी तूर्तास मागे घेता येणार नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला माहिती दिली.
मॅकडॉवेल रम उत्पादक कंपनीच्या याचिकेवर केंद्र सरकारकडून उत्तर सादर केले जाणार आहे. हे उत्तर दाखल होईपर्यंत रमवरील बंदी मागे घेण्याबाबत कोणताही निर्णय घेता येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले.
पुणे येथे या रमचे उत्पादन केले जाते. FSSAI ने केलेल्या तपासणीत रमच्या बाटलीवर फ्लेवरची तसेच वयोमर्यादेची आवश्यक नोंद नसल्याचे आढळून आल्याने उत्पादन आणि विक्रीवर कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात केवळ मॅकडॉवेलच नव्हे, तर ओल्ड मॉन्क, बॅगपायपर, अँटिक्विटी ब्लू आणि रॉयल चॅलेंज यांसारख्या लोकप्रिय ब्रँड्सच्या उत्पादक कंपन्यांवरही FSSAIकडून कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
FSSAIच्या तपासणीत काही कंपन्या रम आणि व्हिस्कीमध्ये बाहेरील फ्लेवरचा वापर करत असल्याचे आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नियमानुसार मद्याची चव आणि सुगंध कच्चा माल, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन आणि मॅच्युरेशन या प्रक्रियेतून नैसर्गिकरित्या विकसित होणे अपेक्षित आहे.
‘रम-फ्लेवर’ असल्यास लेबलवर स्पष्ट उल्लेख आवश्यक
FSSAIच्या म्हणण्यानुसार, काही उत्पादने न्यूट्रल किंवा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोलपासून तयार करून त्यात बाहेरील फ्लेवर मिसळला जातो आणि त्यानंतर ती उत्पादने स्टँडर्ड रम किंवा व्हिस्की म्हणून बाजारात विकली जातात. यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता असल्याचे प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे.
अशा उत्पादनांवर ‘रम-फ्लेवरड स्पिरिट’ किंवा ‘व्हिस्की-फ्लेवरड स्पिरिट’ असा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक असल्याचे FSSAIने सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे मद्य उत्पादक कंपन्यांचे लक्ष लागले आहे.
