जळगाव लाईव्ह न्यूज । २४ जुलै २०२६ । देशभरात गाजत असलेल्या NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावर अखेर केंद्र सरकारने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘पेपर लीक दुरुस्ती विधेयकाला’ (Paper Leak Amendment Bill) मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या विधेयकामुळे पेपरफुटी माफियांवर कठोर कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन सुरू असून, या पार्श्वभूमीवर सरकारने परीक्षा प्रक्रियेला अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी कठोर कायदेशीर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय होणार शिक्षा?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटची मिटिंग पार पडली. यावेळी पेपर लिक दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. या नव्या विधेयकानुसार, पेपर लीक करणाऱ्या आरोपींना १० वर्षांपर्यंतचा कठोर तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतचा भरमसाठ दंड ठोठावण्याची कडक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच फास्ट ट्रॅक कोर्टात तीन महिन्यांत सुनावणी करून निर्णय देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. पेपर लीक दुरुस्ती विधेयक पुढच्या आठवड्यात संसदेत सादर होणार आहे. तसेच सोमवारी हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
