सर्वसामान्यांसाठी खुशखबर! सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे वीज दर कमी होणार

जळगाव लाईव्ह न्यूज । १५ जुलै २०२५ । देशातील वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांसाठी फ्लू गॅस डी-सल्फरायझेशन (FGD) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ज्यामुळे वीज निर्मितीचा खर्च कमी होईल आणि सर्वसामान्यांना स्वस्त वीज मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, या निर्णयामुळे प्रति युनिट विजेच्या किमतीत २५ ते ३० पैशांची घट होऊ शकते.

२०१५ मध्ये, केंद्र सरकारने सर्व औष्णिक वीज प्रकल्पांना फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन (FGD) प्रणाली बसवणे बंधनकारक केले होते, जेणेकरून वीज प्रकल्पातून उत्सर्जित होणाऱ्या वायूंमध्ये असलेले सल्फर डायऑक्साइड कमी करता येईल. आता हा नियम फक्त त्या वीज प्रकल्पांना लागू होईल जे १० लाख पेक्षा अधिकची लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणच्या १० किलोमीटर अंतरात असेल. किंवा अत्यंत प्रदूषित भागात आहेत.

यामुळे देशातील सुमारे ७९% कोळसा (Coal) प्रकल्प या अटीच्या कक्षेतून बाहेर पडतील आणि या नियमातून सूट मिळतील. म्हणजेच काय तर प्रकल्प FGD प्रणालीशिवाय काम करू शकतील, ज्यामुळे त्यांचा ऑपरेटिंग खर्च कमी होईल.

या निर्णयामागील कारण काय?

सरकारचे म्हणणे आहे की हा धोरणात्मक बदल अनेक वैज्ञानिक अभ्यास आणि संशोधनाच्या आधारे करण्यात आला आहे. आयआयटी दिल्ली, सीएसआयआर-नीरी आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडीज (एनआयएएस) यांच्या अहवालातून असे दिसून आले आहे की भारतातील बहुतेक कोळशात सल्फरचे प्रमाण ०.५% पेक्षा कमी आहे, जे इतर देशांपेक्षा खूपच कमी आहे.

याशिवाय देशाच्या बहुतेक भागात सल्फर डायऑक्साइडचे प्रमाण प्रति घनमीटर ३-२० मायक्रोग्रॅम दरम्यान आहे. ते राष्ट्रीय हवेच्या गुणवत्तेच्या मानकापेक्षा (८० मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर) खूपच कमी आहे. जर सर्व वनस्पतींमध्ये FGD प्रणाली स्थापित केल्या गेल्या तर २०२५ ते २०३० दरम्यान अतिरिक्त ६९ दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साइड (CO2) उत्सर्जित होईल, असेही संशोधनात सिद्ध झाले आहे.

सर्वासामान्यांना मिळेल लाभ

नवीन नियमांमुळे वीज निर्मितीचा खर्च प्रति युनिट २५-३० पैशांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. या खर्च कपातीचा थेट फायदा ग्राहकांना त्यांच्या वीज बिलांमध्ये दिसून येईल. याशिवाय आर्थिक आव्हानांना तोंड देणाऱ्या वीज वितरण कंपन्यांना (DISCOMS) देखील या धोरणामुळे दिलासा मिळेल. यामुळे वीज अनुदानावरील सरकारचा खर्चही कमी होईल, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होईल.

आधी असा अंदाज होता की सर्व प्लांटमध्ये FGD सिस्टीम बसवण्याचा खर्च २.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, म्हणजेच प्रति मेगावॅट १.२ कोटी रुपये आहे. इतकेच नाही तर एक प्रणाली बसवण्यासाठी ४५ दिवस लागतात, ज्यामुळे वीज निर्मिती आणि ग्रिड स्थिरतेवर देखील परिणाम होतो. या खर्च आणि वेळेची बचत वीज स्वस्त आणि अधिक सुलभ बनवेल.