जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ जानेवारी २०२५ । 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2025) सादर करणार आहेत, आणि या प्रसंगाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) निधी वाढवला जाऊ शकतो.
देशात गेल्या काही काळापासून महागाईचा सतत वाढत आहे, ज्याचा परिणाम शेतीवरही झाला आहे. शेतकऱ्यांना दरवर्षी दिली जाणारी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत आता पुरेशी नाही, असे अनेक तज्ञ आणि शेतकरी नेते म्हणत आहेत. या समस्येवर उपाय म्हणून, केंद्र सरकार पीएम किसान योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी रक्कम 6000 रुपयांवरून 10000 रुपये करण्याचा विचार करत आहे, असे समोर आले आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज
महागाईमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. दरवर्षी दिली जाणारी 6000 रुपयांची मदत आता त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यास पुरेशी नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी करणे, नांगरणी करण्याचा खर्च भागवणे आणि इतर शेती संबंधित खर्च सामावून घेणे कठीण होत आहे. सरकारने या रक्कम वाढवली तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमध्ये अधिक चांगली गुंतवणूक करणे सोपे होईल, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल.
रक्कम वाढविण्याचा सरकारचा विचार
समोर आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार पीएम किसान योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी रक्कम वाढवण्याचा विचार करत आहे. मात्र, अद्याप या संदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही किंवा सरकारने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. यामुळे सर्वांचे लक्ष 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे.
शेतकऱ्यांना फायदा होणार
या अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेची रक्कम वाढली तर लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. या वाढीव रकमेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती संबंधित खर्च भागवणे सोपे होईल, आणि ते अधिक चांगली गुंतवणूक करू शकतील. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत होण्यास आणखी मदत होणार आहे.
प्रधानमंत्री किसान योजना म्हणजे काय?
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना 1 डिसेंबर 2018 रोजी केंद्र सरकारने सुरू केली होती. या योजनेचे उद्दिष्ट लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवणे हे आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये 6000 रुपये दिले जातात. हे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात पाठवले जातात. आतापर्यंत केंद्र सरकारने या योजनेचे 18 हप्ते जारी केले आहेत, आणि 19 वा हप्ता फेब्रुवारी 2025 मध्ये मिळण्याची शक्यता आहे.
