जळगाव लाईव्ह न्यूज । ऑक्टोबरचे तीनच दिवस शिल्लक आहेत. नवीन महिना सुरू होताच देशात अनेक महत्त्वपूर्ण नियम बदलणार आहेत. या बदलांचा परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर होऊ शकतो. या बदलांमध्ये क्रेडिट कार्डपासून एलपीजीपर्यंतच्या नियमांमध्ये बदल समाविष्ट आहेत. १ नोव्हेंबरपासून कोणते बदल होत आहेत ते जाणून घेऊया…
गॅस सिलिंडरचे दर सुधारित होणार
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये सुधारणा केली जाते. गेल्या महिन्यात व्यावसायिक सिलिंडरचा दर वाढला होता, तर घरगुती गॅसचे दर स्थिर होते. त्यामुळे 1 नोव्हेंबरला एलपीजी गॅसच्या दरात बदल होतो की नाही, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागून असेल.
आधार कार्ड अपडेटच्या नियमात बदल
युआयडीएआयने (UIDAI) आधार कार्ड अपडेट करण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. 1 नोव्हेंबरपासून तुम्ही आधार केंद्राला भेट न देता तुमचे नाव, पत्ता, जन्मतारीख आणि मोबाईल नंबरसारखी माहिती ऑनलाइन अपडेट करू शकाल. तुम्हाला फक्त फिंगरप्रिंट किंवा आयरीस स्कॅन (Iris Scan) सारख्या बायोमेट्रिक माहितीसाठीच आधार केंद्राला भेट द्यावी लागेल.
एकाच बँक खात्यावर 4 नॉमिनी
बँकिंग क्षेत्रातील क्लेम सेटलमेन्ट प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक आणि जलद करण्याच्या उद्देशाने हा मोठा बदल करण्यात येत आहे. 1 नोव्हेंबरपासून ग्राहक त्यांच्या बँक खात्यांसाठी, लॉकरसाठी आणि जमा ठेवींसाठी जास्तीत जास्त चार जणांना नॉमिनी (Nominee) म्हणून नामांकित करू शकतील. हा बदल बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा 2025 अंतर्गत लागू केला जात आहे. ग्राहक हे नॉमिनी एकाच वेळी किंवा एकामागून एक निवडू शकतात. यामुळे ठेवीदारांना आणि त्यांच्या नॉमिनींना क्लेम सेटल करणे अधिक सोपे होईल.
एसबीआय क्रेडिट कार्डवर नवीन शुल्क
तुम्ही एसबीआय क्रेडिट कार्ड (SBI Credit Card) वापरत असाल तर आता तुमम्हाला नवे शुक्ल द्यावे लागणार आहे. असुरक्षित क्रेडिट कार्डांवर आता 3.75% इतके नवीन शुल्क लागू होणार आहे. याशिवाय तुम्ही CRED, CheQ, Mobikwik इत्यादी थर्ड-पार्टी ॲप्सचा वापर करून शाळा किंवा महाविद्यालयाची फी भरल्यास तुमच्याकडून अतिरिक्त 1 टक्के शुल्क आकारले जाईल.
म्युच्युअल फंडसाठी सेबीचे नवीन नियम
म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी सेबीने पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. 1 नोव्हेंबरपासून म्युच्युअल फंडाच्या एएमसीचे अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांचे नातेवाईक 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार करत असतील, तर कंपनीला ही माहिती अनुपालन अधिकाऱ्यांना कळवणे बंधनकारक असेल.
