जळगाव लाईव्ह न्यूज । चेतन वाणी । जळगाव जिल्ह्यातील ११ नगरपालिका, नगरपरिषदेच्या निवडणुका नुकतेच जाहीर झाल्या, तत्पूर्वीच अनेकांनी गुडघ्याला बांधून तयारी लावली होती आणि त्यात आता ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतल्याने सर्वच गडबड होणार आहे. जळगाव जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या बोदवड नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेनेने बाजी मारली. राज्यात सत्तेत असलेली महाविकास आघाडी बोदवडला विरोधात लढली तर भाजपने शिवसेनेला छुपा पाठिंबा दिला. आगामी होऊ घातलेल्या निवडणुकीत देखील काहीसे वेगळे चित्र पाहायला मिळणार होते. त्यात आता ओबीसी आरक्षणाची भर पडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळून लावत आरक्षणाविनाच निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह घेण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने नवा फंडा अवलंबला. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी राज्य सरकारने आज 73 व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेऊन मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर निवडणुकांची प्रभाग रचना ठरवण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेणार विधेयक विधानसभेत मांडलं. त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे राज्य सरकारला मतदारसंघांमध्ये आरक्षण टाकणे, प्रभाग रचनांचा आराखडा तयार करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. हे अधिकार पूर्वी निवडणूक आयोगाला होते. आता निवडणूक आयोगाला फक्त निवडणूक घेण्याचा अधिकार असणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने प्रभाग रचनांचा अहवाल दिल्यानंतरच आयोग निवडणुका घेऊ शकणार आहे.
दुरुस्ती विधेयकामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपंचायत, नगर परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ, यावल, सावदा, फैजपूर, रावेर, पारोळा, अमळनेर, धरणगाव, पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव, जामनेर, नशिराबाद या नगरपालिका, नगरपरिषदेच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपेक्षा गावकीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी जोरदार असते. अनेक महिन्यांपासून उत्साही कार्यकर्ते तयारीला लागतात. इच्छुकांची मांदियाळी सुरु होते. प्रचार, प्रसार, भेटीगाठी, पार्ट्या, उपक्रम, कार्यक्रम सुरु होत असल्याने पुढील तयारीच्या दृष्टीने भावी उमेदवारांनी खर्च सुरु केला होता. ओबीसी आरक्षणमुळे सर्व खर्च वाया जाण्याची वेळ आली असून पुन्हा काही दिवस खर्च वाढवावा लागणार आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या सदस्याची मुदत मार्च एप्रिल दरम्यान संपणार आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषदेच्या सन २०२२ ते २०२७ निवडणुकीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नव्याने गण गट रचना प्रारूप आराखडा सादर करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून निर्देश जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार तसेच नशिराबाद ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपरिषदेत झाले आहे. त्यामुळे गट व गणात देखील बदल होणार असून जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी १० गट व २० गणात वाढ होणार आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने गण गट प्रारूप आराखडा सादर केला असला तरी राज्य सरकारने नुकत्याच ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक बहुमताने मंजूर केले आहे. त्यामुळे नगरपालिकां प्रमाणेच जिल्हा परिषद निवडणूक देखील लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून जिल्हा परिषदेवर देखील प्रशासक नेमण्याची शक्यता अधिकारी स्तरावरून वर्तविली जात आहे.
जिल्हापरिषद निवडणुका संपतील तोवर जळगाव शहर महानगरपालिकेची निवडणूक येऊन ठेपणार आहे. जळगाव मनपात भाजपची सत्ता उलथवून लावत शिवसेनेने आपली सत्ता प्रस्थापित केली आहे. नगरसेवकांचे अजूनही तळ्यात-मळ्यात सुरु आहे. नागरिक आणि नगरसेवक कोणता झेंडा घेऊ हाती? अशा मनस्थितीत आहे. त्यातच अजून ओबीसी आरक्षणची भर पडणार असल्याने सर्वांचीच गणिते चुकणार आहेत. जळगाव मनपा निवडणुकीवर जळगाव विधानसभा आणि बहुतांशीही जळगाव लोकसभा मतदार संघाचे चित्र अवलंबून असते. ओबीसी आरक्षण विधेयक पुढे काय बदल करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झालेल्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या ६ ऑगस्टच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील जामनेर, शेंदुर्णी, मुक्ताईनगरचा अपवाद वगळता अन्य सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेस सुरूवात झाली आहे. यात प्राथमिक स्तरावर भडगाव व वरणगाव नगरपरिषदेची मुदत दिड वर्षापूर्वी मार्च २०२० मध्येच संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे प्राधान्याने भडगाव व वरणगांव नगरपालिकांच्या निवडणूका होउन त्यानंतर भुसावळ, यावल, चोपडा, सावदा, फैजपूर, रावेर, पारोळा, पाचोरा, एरंडोल, चाळीसगाव, अमळनेर, धरणगाव तसेच नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या नशिराबाद नगरपरिषदेची निवडणूक होणार आहे. नशिराबाद आणि भडगाव