जळगाव लाईव्ह न्यूज । १७ मे २०२२ । राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी पार पडणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागून असून याच दरम्यान, निवडणुकीसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जिथे पाऊस नाही तिथे निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे?, असा सवाल निवडणूक आयोगाला केला आहे. तसंच, राज्यातील जिल्हानिहाय आढावा घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने एक रचना तयार करावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं आहे. यावर निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
गेल्या काही दिवसापूर्वी राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. परंतु राज्यातील जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका (Municipal Corporation) पावसाळा झाल्यावर घ्याव्यात या संदर्भातील विनंती अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.
या अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने म्हटलं कि, ज्या ठिकाणी पाऊस कमी असतो अशा ठिकाणी निवडणुका थांबवण्याची काय गरज आहे? जिल्हानिहाय आणि प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानुसार निवडणुकीचा कार्यक्रम तयार करावा. ज्या ठिकाणी जास्त पाऊस असतो उदाहरणार्थ कोकण, मुंबई सारख्या भागात आम्ही निवडणूक आयोगाची पावसामुळे होणारी अडचण आम्ही समजू शकतो. या ठिकाणी पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेऊ शकतो. त्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम तयार करावा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या दोन टप्प्यांत होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. आता निवडणूक आयोग कशा प्रकारे निवडणुकांचा क्रयक्रम आखतं हे पहावं लागेल. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच जून-जुलै महिन्यात होऊ शकतात