जळगाव लाईव्ह न्यूज । 15 फेब्रुवारी 2024 । लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्डबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर घोषित करून त्यावर बंदी घातली आहे. निवडणूक रोखे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. राजकीय पक्षांकडे पैसा कुठून येतो हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला.
काळ्या धनाला चाप लावण्यासाठी सूचनांच्या अधिकाराचे उल्लंघन योग्य नाही. इलेक्ट्रॉल बाँड बाबत सामान्य नागरिकांना माहिती व्हायला हवी. राजकीय पक्षांकडे पैसा कुठून येतो हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. राजकीय पक्षांच्या फंड बाबत नागरिकांना माहिती मिळाली तर त्यांना मताचा अधिकार वापरणे योग्य होऊ शकते. इलेक्ट्रॉल बॉण्ड बाबत निर्णय देताना सर्व न्यायाधीशांमध्ये एकमत झाले. इलेक्ट्रॉन बाँडला प्रायव्हसी दिली जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून देणगी घेण्याच्या निर्णयास तत्काळ स्थगिती दिली. तसेच राजकीय पक्षांना सहा मार्चपर्यंत हिशोब सादर करण्याचे आदेश दिले. माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे मत निकालात व्यक्त करण्यात आले. भारतीय स्टेट बँकाला बॉण्डची विक्री रोखण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. एसबीआयने ₹1,000, ₹10,000, ₹1 lakh, ₹10 lakh, आणि ₹1 crore चा बॉण्ड विक्रीसाठी आणला होता.
