जळगाव लाईव्ह न्यूज| २६ ऑगस्ट २०२३। कृषी विभागातर्फे आतापर्यंत फळबाग योजनेअंतर्गत फळ शेतीसाठी अनुदान दिले जात होते. त्याचबरोबर आता आता बांधावरील लागवड, तसेच फुलशेतीलाही अनुदान देण्याची योजना सुरू केली आहे, अशी माहिती कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी दिली.
शेतकऱयांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकार विविध योजना राबवत असते. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या शेतीतून रोजगार व अधिक आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड योजना राबविली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना अर्ज करावेत, असे आवाहन श्री. ठाकूर यांनी केले आहे.
केळी, दाक्ष, आंबा, चिकू, डाळिंब, बोर, सीताफळ, पेरू, कागदी लिंबू, मोसंबी, संत्री, आवळा व जांभूळ, नारळ, चिंच, फणस, अंजीर, पानपिंपरी, शेवगा, काजू आदी फळपिकांना, तसेच गुलाब, मोगरा, निशिगंध या फुलपिकांना अनुदान देय लाभधारकांच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. जमीन कूळ कायद्याखाली येत असल्यास सातबारा उताऱ्यावर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबवत असताना कुळाची संमती आवश्यक आहे.
या योजनेंतर्गत सलग फळबाग लागवडीअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याला आंबा, चिकू, डाळिंब, लिंबू, ड्रगन फ्रूट, अव्हाकडो, केळी, द्राक्ष आदी पिकांची लागवड करता येते. पडीक जमिनीवर आंबा, बोर, नारळ, सीताफळ आदी फळपिकांची लागवड करता येते. यासोबतच गुलाब, मोगरा, निशिगंध या फुलझाडांची लागवड करता येणार आहे.ठळक बाबी
लाभार्थींना लागवडीचे अंतर कमी-जास्त करता येते. मात्र अतिरिक्त रोपांना अनुदान नाही
लागवड वर्षासह सलग तीन वर्षांत मंजूर अंदाजपत्रकानुसार मिळते अनुदान
दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायत वृक्ष पिकातील ९० टक्के रोपे जगणे आवश्यक
कोरडवाहू वृक्षपिकांबाबत किमान ७५ टक्के झाडे रोपे जिवंत असणे आवश्यक
लाभार्थीची उत्पन्नाची साधने उपलब्ध नसावीत. तो नोकरदार व्यक्ती नसावा
लाभार्थी ऑनलाइन रोजगार कार्डधारक असावा, लाभार्थी ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक
ग्रामपंचायत लेबर बजेटमध्ये त्याचा सामावेश असावा
कमीत कमी ०.०५ आर हेक्टर व जास्तीत जास्त दोन हेक्टर प्रतिहेक्टर क्षेत्र मर्यादा आहे
