जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ जुलै २०२२ । शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारची महत्त्वाची योजना पीएम किसान सन्मान निधी ही सर्वात महत्त्वाची आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये दिले जातात. आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून बँकांना आणखी एक सूचना दिली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना खेड्यातील लोकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांना सुलभ कर्ज देण्यास सांगितले आहे. Nirmala Sitharaman on kisan-credit-card
प्रगत तंत्रज्ञानासाठी ग्रामीण बँकांची मदत मागितली
गेल्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत (सीईओ) तासभर बैठक घेतली. बैठकीत त्यांनी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना तंत्रज्ञान अपग्रेड करण्यासाठी मदत करण्यास सांगितले. बैठकीनंतर मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले की, वित्तमंत्र्यांनी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा (KCC योजना) आढावा घेतला आहे आणि या क्षेत्राला संस्थात्मक कर्ज कसे उपलब्ध करून देता येईल यावर चर्चा केली आहे.
कृषी कर्जामध्ये ग्रामीण बँकेची महत्त्वाची भूमिका
अर्थ राज्यमंत्री भागवत के कराड म्हणाले, “अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मासेमारी आणि दुग्ध व्यवसायात गुंतलेल्या सर्वांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.” “प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवरील दुसर्या सत्रात, प्रायोजक बँकांनी त्यांना डिजिटायझेशन आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यात मदत करावी, असा निर्णय घेण्यात आला,” ते म्हणाले. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची कृषी कर्जामध्ये महत्त्वाची भूमिका असते. त्याच्या प्रायोजक बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) आणि राज्य सरकारे आहेत.
सूत्रांनी सांगितले की, देशात एकूण 43 आरआरबी आहेत. यापैकी एक तृतीयांश, विशेषत: ईशान्य आणि पूर्वेकडील क्षेत्रांमध्ये, तोट्यात चालणारे RRB आहेत आणि त्यांना 9 टक्के नियामक भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. या बँका RRB कायदा, 1976 अंतर्गत स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि त्यांचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी, कृषी कामगार आणि कारागीर यांना कर्ज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आहे.
