जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ एप्रिल २०२६ । केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांसाठी आयकर नियम अधिक चांगले आणि सोपे करण्यासाठी आज म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून मोठे बदल केले आहेत. नवीन आयकर नियम आजपासून लागू झाले आहेत. यासोबतच, ६५ वर्षे जुने आयकर नियम १९६१ रद्द करून आता नवीन आयकर कायदा २०२५ लागू करण्यात आला आहे. नवीन कर नियमांमुळे पैशाशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत. PAN, आयकर आणि रिटर्न्सबाबत बदल करण्यात आले आहेत.
नव्या कायद्यानुसार, आर्थिक वर्ष आणि निर्धारण वर्ष ही दुहेरी पद्धत रद्द करण्यात आली असून आता केवळ ‘कर वर्ष’ ही संकल्पना लागू राहणार आहे. म्हणजेच, ज्या वर्षी उत्पन्न मिळेल, त्याच वर्षी त्यावर कर आकारला जाईल. यामुळे करदात्यांसाठी प्रक्रिया अधिक सोपी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
PAN आणि मोठ्या व्यवहारांवर कडक नियम
पॅन कार्डसंदर्भातही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आता केवळ आधार कार्ड वापरून पॅनसाठी अर्ज करणे वैध राहणार नाही. मोठ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅन अनिवार्य करण्यात आला असून, ₹१० लाखांपेक्षा जास्त ऑनलाइन खर्च आणि ₹१ लाखांपेक्षा जास्त रोख व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागणार आहे.
HRA आणि भाडे पावत्यांवर कडक अट
घरभाडे भत्ता (HRA) घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. बनावट भाडे पावत्या देऊन कर सवलत घेणे आता कठीण होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना घरमालकाचा पॅन क्रमांक आणि भाड्याचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगळूर, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांना मेट्रो शहरांचा दर्जा देत ५० टक्क्यांपर्यंत HRA सवलत देण्यात येणार आहे.
भेटवस्तू आणि बाल भत्त्यात मोठी वाढ
कंपनीकडून मिळणाऱ्या गिफ्ट कार्ड, व्हाउचर्स आणि कूपन्सवरील कर सवलत ५,००० रुपयांवरून थेट १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच मुलांच्या शिक्षण भत्त्यात मोठी वाढ करत तो दरमहा १०० रुपयांवरून ३,००० रुपये, तर वसतिगृह भत्ता ३०० रुपयांवरून ९,००० रुपये करण्यात आला आहे.
मोटार अपघात नुकसान भरपाईवरील व्याज करमुक्त
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडून (MACT) मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईवरील व्याज आता पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आले आहे. या व्याजावर कोणताही कर कापला जाणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ITR फॉर्म आणि अंतिम मुदती जाहीर
आयकर विभागाने निर्धारण वर्ष २०२६-२७ साठी सर्व ITR फॉर्म जारी केले असून, ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट होणार नाही त्यांच्यासाठी ITR दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै ठेवण्यात आली आहे. विविध उत्पन्न गटांसाठी स्वतंत्र ITR फॉर्म अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
एकूणच, नव्या आयकर कायद्यामुळे करप्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार असली, तरी काही नियम अधिक कडक झाल्याने करदात्यांना नव्या बदलांची माहिती ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
