मनपाच्या वाहनांसाठीच्या डिझेलची चौकशी करा

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २४ डिसेंबर २०२२ । महापालिकेच्या वाहनांसाठी १२०० डिझेल खरेदी करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे मांडण्यात आला होता. याविषयाला अनुसरून आपण वारंवार डिझेल खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देतो परंतु खरेदी झालेल्या डिझेलचा योग्य वापर होतो का? त्याच्या नोंदी बघितल्यास वापर झालेल्या डिझेलचा ताळमेळ बसत नाही, असे उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या विषयावर चर्चा करतांना सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी डिझेलची चौकशी करण्याची मागणी सभागृहात केली आहे.


सभेला सुरुवात झाल्यानंतर एक एक विषयांवर चर्चा करून काही सुचना करून विषय मंजुर करण्यात आले. यासभेत जवळपास १०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यामध्ये एकुण ३५ पैकी ३४ विषयांना मंजुरी देण्यात आली असून विषय क्रमांक ६ तहकुब ठेवण्यात आला आहे. विषय पत्रिकेवरील विषयांना सुरुवात करण्यापुर्वी नगरसेवक कैलास सोनवणे व उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी तत्कालिन शहर अभियंता गिरगावकरांवर कारवाईचा प्रस्ताव अद्याप का तयार करण्यात आला नाही, अशी विचारणा करत तातडीने त्यांच्याविरोधात कारवाईचा प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केली. तसेच उर्वरीत सातवा वेतन आयोग कधी लागू होणार अशी विचारणा कैलास सोनवणे यांनी केली असून लवकरात लवकर सर्वांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी सूचना केली. दरम्यान, घनकरचा प्रकल्प रखडण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी ॲड.पोकळे यांनी केली. त्यानंतर अमृत योजनेचा टप्पा दोनचा डिपीआर बनविणाऱ्या निसर्ग कन्सल्टन्स्चा कार्यादेश रद्द करण्याचे मागील सभेत ठरले होते. मात्र, प्रशासनाने अद्याप कार्यवाही केलेली नाही, एलईडीलाईचा मक्ता, घनकचरा प्रकल्प, वॉटरग्रेस आदींची अमंलबजावणी करण्यात अधिकाऱ्यांचे कामकाज समाधान कारक नसल्याची खंत नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी सभागृहात व्यक्त केली. तसेच मागिल सभेत शहर अभियंता गिरगावकर यांच्याकडून मजीप्रा साडे तीन कोटीत अमृतचा डीपीआर बनवून देण्यास तयार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु आता मजीप्रा एका पत्रात तीन टक्के प्रमाणे रक्कमेत काम करू असे कळविले आहे. ३ टक्के नुसार हे काम सात ते आठ कोटीत जाणार असल्याचे लढ्ढा यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर विषयांना सुरुवात करण्यात आली.

  • या विषयांवर झाली चर्चा
    विषयांवर चर्चा करतांना १ ते ५ विषय सर्वानुमते मंजुर करण्यात आली. तर, सहावा विषय तहकुब करण्यात आला. त्यानंतर डि मार्ट ते आदित्य चौकापर्यंतच्या विषयावर राजेंद्र घुगे पाटील यांनी लक्ष वेधून या कामाचा स्वतंत्र प्रस्ताव केला असता तर, आतापर्यंत काम सुरु झालं असत असे सांगितले. त्यानंतर अमृत योजनाचे काम अपुर्ण असल्यामुळे रस्त्यांचे काम होऊ शकले नाही व त्याचा निधी परत गेला आता ही कामे कोणत्या निधीतून होतील व कशी असा प्रश्न इबा पटेल यांनी उपस्थित केला. तसेच आमच्या प्रभागातील अभियंत्यांचे काम समाधान कारक नसून त्यांची बदली व्हावी, अशी मागणी कैलास सोनवणे, विरण खडके, नवनाथ दारकुंडे यांनी केली. म.फुले यांच्या पुतळ्याजवळील अतिक्रमण काढण्याची मागणी सरिता नेरकर यांनी केली. शहरातील अतिक्रमणाविषयी दिपमाला काळे, नवनाथ दारकुंडे यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली.दरम्यान, दिक्षाभूमिचे काम अनेक वर्षापासून प्रलंबित असल्यामुळे ते लवकरात लवकर व्हावे अन्यथा आंदोलन करून असा इशारा सुरेश सोनवणे यांनी दिला.

अतिक्रमणामुळे ना.गिरीष महाजन अडकले
रस्त्यावरील अतिक्रमण वाढत असतांना कारवाई होत नाही, मंत्री गिरीष महाजन हे सुरेश दादा जैन यांना भेटण्यासाठी आले असता त्यांची गाडी या वाहतूक कोंडीत अडकल्याने त्यांनी आपल्याला फोन करून याविषयी खंत व्यक्त केल्याचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी सभागृहात सांगितले व प्रशासनाच्या कामकाजाविषयी नाराजी व्यक्त केली.

प्रशासनाला धरले धारेवर
विषयांवर चर्चा करतांना आशाबाबा नगरमधील रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या खर्चाला मंजुरीच्या प्रस्तावात कोणत्या निधीतून होणार हेच नमुद करण्यात आलेले नसल्यामुळे नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच अनेक विषयांचे प्रस्ताव असेच अपुर्ण असतात असे सांगून नगरसेवकांनी प्रशासनाची कान उघाडणी केली.

  • उपविधी तयार करण्यासाठी समिती गठीत
    महापालिकेच्या कामकाजासाठी उपविधी तयार करण्यासंदर्भांत ११ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली. यामध्ये महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते, गटनेते, आयुक्त, ॲड. पोकळे, राजेंद्र घुगे पाटील, ॲड. शुचिता हाडा यांचा सामावेश करण्यात आला आहे. जळगाव महापालिकेच्या व समित्यांच्या सभांचे कार्यसंचालन विषयीचे ज्यादा नियम तयार करणे संबधिचे काम ॲड.एम.ए.पठाण, मानद संचालक, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, औरंगाबाद यंाना देण्याचा प्रस्ताव सभेत मंजुर करण्यात आला असून या अनुषंगाने ही समिती गठीत करण्यात आली आहे.