जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३० एप्रिल २०२५ । जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आज बुधवारी मोदी मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मेघालय ते आसाम या नवीन कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातीय जनगणनेबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, मोदी सरकार पुढील जनगणनेसोबत जातीय जनगणना देखील करेल.
मोदी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांबाबत पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले, “केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिलाँग ते सिलचर असा हाय-स्पीड कॉरिडॉर महामार्ग २२,८६४ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाला मंजुरी दिली आहे.”
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोदी सरकारची भेट
केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतलेल्या इतर निर्णयांबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, २०२५-२६ च्या साखर हंगामासाठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भावही केंद्रीय मंत्रिमंडळात निश्चित करण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, या हंगामात उसाचा भाव प्रति क्विंटल ३५५ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की ही बेंचमार्क किंमत आहे, ज्यापेक्षा कमी किमतीत ऊस खरेदी करता येत नाही. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, २०२३-२४ मध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १ लाख ११ हजार ७०१ कोटी रुपये देण्यात आले.
मोदी सरकार जातीनिहाय जनगणना करणार
बुधवारी झालेल्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “राजकीय व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने आज निर्णय घेतला आहे की येत्या जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करावी.” खरं तर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील जनगणनेसोबत जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाल्या, “काँग्रेस सरकारांनी नेहमीच जातीय जनगणनेला विरोध केला आहे. २०१० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते की जातीय जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे.”
