जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ एप्रिल २०२६ । आज १ एप्रिल म्हणजेच नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून देशभरात डिजिटल व्यवहारांबाबत महत्त्वाचा बदल लागू झाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य केले आहे. याचा अर्थ असा की, जे पूर्वी फक्त ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) वापरून शक्य होते, त्यासाठी आता सुरक्षेचा एका पद्धतीचा वापर करावा लागणार आहे.
आरबीआयचे नवीन नियम काय आहेत?
सर्वात मोठा बदल हा आहे की, आता प्रत्येक डिजिटल व्यवहारासाठी किमान दोन प्रकारच्या पडताळणीची आवश्यकता असेल. तुम्ही आता फक्त मेसेजमध्ये मिळालेला ओटीपी टाकून पेमेंट पूर्ण करू शकणार नाही. आता, प्रत्येक पेमेंटसाठी तुम्हाला तीनपैकी एक पद्धत वापरावी लागेल:
पिन, पासवर्ड किंवा गुप्त पासफ्रेज.
ओटीपी किंवा हार्डवेअर टोकन.
फिंगरप्रिंट, फेस स्कॅन किंवा आयरीस स्कॅन.
हे नियम केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पेमेंटलाही लागू होतील. तथापि, आंतरराष्ट्रीय कार्ड पेमेंटसाठी पूर्ण अंमलबजावणीची अंतिम मुदत ऑक्टोबर २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. सायबर फसवणूक कमी करणे आणि डिजिटल पेमेंटवरील लोकांचा विश्वास वाढवणे हे या नियमांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
केवळ ओटीपीवरील विश्वास का कमी झाला आहे?
अलीकडच्या काळात, ‘फिशिंग’ आणि ‘सिम स्वॅप’ सारख्या घोटाळ्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, ज्यात फसवणूक करणारे ग्राहकांचे ओटीपी सहजपणे चोरतात. सिम क्लोनिंगमुळे हॅकर्सना तुमच्या फोनवर पाठवलेले ओटीपी मिळवता येतात. आता, बायोमेट्रिक्स किंवा डिव्हाइस-विशिष्ट पिनसोबत ओटीपी अनिवार्य झाल्यामुळे, हॅकर्सना हॅक करणे अक्षरशः अशक्य होईल.
१ एप्रिलपासून तुमच्या पेमेंटवर कसा परिणाम होईल?
आजपासून, जेव्हा तुम्ही UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड किंवा वॉलेट वापरून पेमेंट कराल, तेव्हा तुम्हाला हे बदल दिसून येतील:
प्रक्रियेच्या वेळेत किंचित वाढ: दोन-टप्प्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेमुळे, पेमेंट पूर्ण होण्यास काही सेकंद जास्त वेळ लागू शकतो.
स्मार्ट सुरक्षा: सिस्टम तुमच्या वर्तनाला ओळखेल. तुम्ही तुमच्या नेहमीच्या डिव्हाइसवरून लहान रक्कम भरत असाल, तर प्रक्रिया सोपी असेल. मात्र, नवीन डिव्हाइस किंवा मोठ्या व्यवहारांची अधिक कठोर तपासणी केली जाईल.
उत्तरदायित्व: बँका आणि पेमेंट प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आता वाढली आहे. सिस्टीममधील त्रुटीमुळे फसवणूक झाल्यास, बँकेला ग्राहकाला नुकसान भरपाई द्यावी लागू शकते.
