देशात कोळशाचे संकट कायम, अनेक राज्यांमध्ये वीज खंडित करण्याची प्रक्रिया सुरू

जळगाव लाईव्ह न्यूज । १३ एप्रिल २०२२ । देशातील कोळशाचे संकट अद्याप टळलेले नाही. गेल्या 9 वर्षांच्या तुलनेत अनेक कोळसा खाणींमधील उत्पादन सध्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे. दुसरीकडे उन्हाळ्यात विजेचा वापर वाढत आहे. कोरोनातून बाहेर आल्यानंतर उद्योगांना त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि मागील नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिक विजेची गरज आहे. अशा परिस्थितीत, देशातील अनेक राज्यांमध्ये या वेळी पुन्हा मोठ्या वीज कपातीचा कालावधी परत येऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये वीज खंडित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. देशातील सर्वात मोठे औद्योगिक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राने सक्तीची वीज कपात लागू करण्याच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. त्याच वेळी, गुजरात आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी त्यांच्या ऊर्जा कंपन्यांना इतर राज्यांकडून महागड्या किमतीत वीज खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे.

जेणेकरून वीजपुरवठा खंडित होण्याचे टाळता येईल. काही अलीकडील विश्लेषणे दाखवतात की मागणीच्या तुलनेत वीज पुरवठ्यात 1.4% ची कमतरता आहे. हे नोव्हेंबर-2021 मधील 1% पेक्षा जास्त आहे. लक्षात ठेवा की त्यावेळी देशाला कोळशाच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागला होता, जो देशातील ऊर्जा उत्पादनाचा मुख्य स्त्रोत आहे.

महाराष्ट्रात 2,500 मेगावॅटचा तुटवडा असून, अनिवार्य कपातीची तयारी आहे
अहवालानुसार, महाराष्ट्रात विजेची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये 2,500 मेगावॅटचे अंतर आहे. यानंतर राज्य वीज वितरण कंपनी ग्रामीण आणि शहरी भागात सक्तीची वीज कपात लागू करत आहे. महाराष्ट्रात सध्या 28,000 मेगावॅट विजेची मागणी आहे. तर गतवर्षी याच काळात चार हजार मेगावॅटची मागणी होती. यानंतर वीज कपातीचा आराखडा राज्य ऊर्जा नियामक आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे. तेथून मंजुरीनंतर वजावट लागू होईल.

आंध्र प्रदेशात 8.7% तुटवडा, उद्योगांना फक्त 50% वीज
आंध्र प्रदेशातही महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती आहे. विजेची मागणी आणि पुरवठ्यात 8.7% ची कमतरता आहे. त्यामुळे उद्योगांनाही गरजेच्या तुलनेत केवळ ५० टक्के वीज मिळत आहे. राज्याच्या अंतर्गत भागात अनेक तास वीजपुरवठा खंडित आहे. त्यामुळे संतप्त झालेले लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. मात्र, असे असतानाही मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांचे सरकार या परिस्थितीला ‘तात्पुरती’ म्हणत आहे.

झारखंड, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंडमध्ये 3% कपात
सरकारी आकडेवारी दर्शवते की झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि उत्तराखंडमध्ये विजेच्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्यात 3% कमी आहे. त्याच वेळी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचा अंदाज आहे की मार्च-2023 पर्यंत देशाच्या एकूण ऊर्जा उत्पादनात 15.2% वाढ होऊ शकते. या तुलनेत मागणी गेल्या ३८ वर्षांच्या तुलनेत वेगाने वाढू शकते. म्हणजे समस्या कायम राहणार आहे.