जळगाव लाईव्ह न्युज | ३ सप्टेंबर २०२२ | इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) ची कर चोरी आता महागात पडणार आहे. ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर चुकवेगिरी उघड झाल्यास जीएसटी अधिकारी आता दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकतात. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी याविषयीची माहिती दिली.
पण ही कारवाई सरसकट केल्या जाणार नाहीत. त्यासाठी सबळ पुरावे जमा केले जातील. तपास होईल. दोष सिद्धता आढळल्यास व्यक्तीविरोधात लिगल अॅक्शन घेण्यात येईल. वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत जीएसटी तपास युनिटने कायदेशीर कारवाईसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. करचुकवेगिरीची रक्कम, आयटीसीचा गैरवापर किंवा फसव्या परताव्याची रक्कम ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. ही आर्थिक मर्यादा नेहमीच्या कर चुकवेगिरीच्या प्रकरणात लागू होणार नाही, असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
