जळगाव लाईव्ह न्यूज । २५ ऑगस्ट २०२२ । महापालिकेत सत्तांतरानंतर बंडखाेरांमध्येच गटबाजी झाली आहे. त्याचा परिणाम अपात्रतेच्या सुनावणीच्या कामकाजावर हाेऊ लागला आहे. कारण विकिलाचा खर्च परवणारा नसल्याने त्यांच्यात मतभेत पाहायला मिळत आहेत. यामुळे बंडखोर एकमेकांवर बोट ठेवत आहेत. नाशिक येथे दाखल अपिलासाठी हाेणारा वकिलांचा खर्च नगरसेवकांना परवडणार नाही. त्यासाठी हाेणाऱ्या खर्चावरून बंडखाेरांमध्ये मतभेदाचे प्रसंग उद्भवत आहेत. गुरुवारी उपमहापाैर कुलभूषण पाटलांच्या दालनात जाेरदार खडाजंगीची चर्चा आहे.
जळगाव शहर महानगरपालिका मध्ये झालेले अभूतपूर्व सत्ता परिवर्तन संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षातून शिवसेनेत प्रवेश न करता स्वतःचा गट स्थापन करत भारतीय जनता पक्षाच्या काही बंडखोर नगरसेवकांनी शिवसेनेचा महापौर बसवला तर उपमहापौर बंडखोरांचा झाला. यावेळी मूळ शिवसेनेत असलेल्या जयश्री महाजन महापौर झाल्या तर भाजपमध्ये राहूनच कुलभूषण पाटील हे उपमहापौर झाले. मात्र त्यानंतर बंडखोरांमध्ये झालेल्या आपापसातल्या मतभेदांमुळे आणि न मिळत असलेल्या विकासकामांच्या निधीमुळे बंडखोरांमधला एक गट पुन्हा भाजपामध्ये जाऊन मिळाला. तर दुसरीकडे ज्या एकनाथ शिंदेंनी महानगरपालिकेमध्ये महाभारत घडवलं ते स्वतः भाजपसोबत एकत्र येऊन मुख्यमंत्री झाले. या सर्वांमध्ये आता काय करायचं हा प्रश्न काही बंडखोरांना पडला आणि शिंदेंना महानगरपालिकेमध्ये काही बंडखोर नगरसेवकांनी समर्थन दिले.मात्र दुसऱ्याबाजूला केस सुरूच राहिली.
महापालिकेत गेल्या वर्षी भाजपतून बाहेर पडलेल्या २७ नगरसेवकांविराेधात भाजपने अपात्रतेसाठी अपील दाखल केले आहे. यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे सतत कायदेशीर कामकाजासाठी सुनावणीसाठी हजर राहावे लागत आहे. दरम्यान, अनेक नगरसेवकांना त्यांची बाजू काेण मांडताे आहे याची देखील कल्पना नाही. त्यातच बंडखाेरांमध्येच गटबाजी झाल्याने आता वकिलांचा खर्च काेणी करावा असा प्रश्न बंडखाेरांसमाेर निर्माण झाला आहे. आता तर दहा आठवड्यात निर्णय देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिल्यामुळे नाशिक विभागीय आयुक्तांकडून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
