जळगाव लाईव्ह न्यूज । २० फेब्रुवारी २०२४ । मराठा आरक्षणासाठी बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाआधी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं याबाबतचा निर्णय झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या मसुद्याला आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं आहे.
मराठा समाज आरक्षणाची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहे. अशा परिस्थितीत मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आज विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. त्यापूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा मसुदा मांडण्यात आला आणि त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या मसुद्यात मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्यातील शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासाठी आणि राज्य सरकारच्या नियत्रणाखाली असलेल्या पदांसाठी मसुदा तयार करण्यात आला आहे. बदलीद्वारे किंवा प्रति नियुक्ती करायची असल्यास आरक्षण लागू होणार नसल्याचं या मसुद्यात म्हणण्यात आलं आहे. इतर शैक्षणिक संस्था आणि खासगी शैक्षणिक संस्था आणि राज्याकडून अनुदान प्राप्त होणाऱ्या संस्थांना हे सरकारी आदेश लागू होतील. उन्नत आणि प्रगत गटाच तत्त्व लागू असेल अशांना आरक्षण लागू होणार नाही, असंही या मसुद्द्यात स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, हे विधेयक संध्याकाळपर्यंत विधानसभेतही मंजूर होऊ शकते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप सरकारचा हा मास्टरस्ट्रोक असू शकतो.
