जळगाव लाईव्ह न्यूज । १७ सप्टेंबर २०२३ । जर तुम्ही आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) आणि वस्तू आणि सेवा कर (GST) न्यायाधिकरण इत्यादींचे कर्मचारी असाल तर आता तुम्हाला ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि पीएफचे फायदे मिळू शकणार नाहीत. या सुविधांचा लाभ संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांना देण्यास शासनाने नकार दिला आहे. एवढेच नाही तर त्यासाठी नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. नियम 13 मध्ये सुधारणा करून, सरकारने निर्णय घेतला आहे की संबंधित विभागातील कर्मचारी पेन्शन आणि पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) साठी पात्र मानले जाणार नाहीत.
हे लोक कक्षेत येतील
सरकारी आदेशानुसार, नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) आणि वस्तू आणि सेवा कर (GST) न्यायाधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना किंवा सदस्यांना ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि पीएफचे फायदे दिले जाणार नाहीत. तसेच, न्यायाधिकरणाचे सदस्यत्व पूर्णवेळ नोकरीच्या श्रेणीमध्ये ठेवले जाईल, म्हणजेच अशा सर्व सदस्यांना कोणत्याही एका सेवेतून राजीनामा देणे बंधनकारक असेल. हे लोक एकाच वेळी दोन सेवा घेऊ शकणार नाहीत. यासाठी रितसर अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. वकिलांनाही कोणत्याही शासकीय सेवेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग दाखविला आहे.
ही कारणे द्या
सरकारचे असे मत आहे की उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या सेवारत न्यायाधीशांना प्रतिकूल परिस्थितीत सेवेत असतानाही विभाग किंवा सेवा प्रमुख म्हणून नियुक्त केले गेले. त्यामुळे ते निवृत्तीवेतन आणि इतर सरकारी लाभांना पात्र ठरले. मात्र आता हे पूर्णपणे बंद झाले आहे. नवीन आदेशांनुसार, आता कोणत्याही न्यायालयाच्या सेवारत न्यायाधीशाची न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्ती झाल्यास, न्यायाधिकरणात रुजू होण्यापूर्वी त्यांना आपल्या महत्त्वपूर्ण सेवांचा राजीनामा द्यावा लागेल. म्हणजे एकाच वेळी दोन फायदेशीर पदे सांभाळता येत नाहीत.
