जळगाव लाईव्ह न्यूज । जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारत सरकारने कठोर पावलं उचलली असून पाकिस्तानची कोंडी करण्यास सुरूवात केली आहे. पाकिस्तानवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. याअंतर्गत, सिंधू पाणी करार स्थगित करण्यात आला आहे. ज्यामुळेआता पाकिस्तान पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तरसावे लागणार आहे. मात्र सिंधू पाणी करार स्थगितीनंतर भारत हे पाणी कसं वापरेल? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे.
अशातच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील यांनी महत्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, सिंधू नदीतील एक थेंबही पाणी पाकिस्तानात जाणार नाही याची आम्ही खात्री करू. याबाबत सरकारने सिंधू खोऱ्यातील नद्यांचे पाणी अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन वापरण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा विचार केला.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, जलशक्ती मंत्री पाटील, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल यांना सिंधू पाणी करार (IWT) स्थगित केल्यानंतर सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या पर्यायांबद्दल अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांनी एक सादरीकरण दिले, ज्यामध्ये सिंधू खोऱ्यातील नद्यांच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन पर्यायांकडे लक्ष वेधले गेले.
सरकार नजीकच्या भविष्यात घेतले जाऊ शकणाऱ्या इतर संभाव्य उपाययोजनांच्या सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींचा विचार करत आहे, ज्यामध्ये पाण्याचा प्रवाह वळवणे समाविष्ट आहे. बैठकीनंतर कोणतेही अधिकृत विधान झाले नसले तरी, जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील यांनी एक्स वर म्हटले आहे की, ‘सिंधू पाणी करारावर मोदी सरकारने घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय पूर्णपणे न्याय्य आणि राष्ट्रीय हिताचा आहे. सिंधू नदीतील एक थेंबही पाणी पाकिस्तानात जाऊ नये याची आम्ही खात्री करू.
९ वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर १९६० मध्ये हा करार झाला..
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ९ वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी झाली. कराराच्या तरतुदींनुसार, सिंधू नदीच्या पूर्वेकडील नद्यांचे (सतलज, बियास आणि रावी) सर्व पाणी भारताला अनिर्बंध वापरासाठी उपलब्ध असेल. तर, पाकिस्तानला पश्चिमेकडील नद्यांचे (सिंधू, झेलम आणि चिनाब) पाणी मिळेल. सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याच्या निर्णयामुळे दिल्लीला सिंधू नदी प्रणालीतील पाण्याचा वापर करण्याबाबत अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.
