जळगाव लाईव्ह न्यूज । ४ नोव्हेंबर २०२४ । विधानसभा निवडणुकीची उत्सूकता शिगेला पोहचली आहे. महायुती व महाविकास आघाडी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींमुळे राजकीय वातावरण तापत आहे. महाविकास आघाडी कडून अजूनही गद्दार, खोके हेच मुद्दे वापरले जात आहे. तर महायुतीकडून झालेल्या विकास योजनांवर भर दिला जात आहे. यातही मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना हे महायुतीचे मुख्य अस्त्र ठरेल, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना सुरु करत राज्यातील सुमारे दोन कोटी बहि‍णींना रक्षापबंधनाची अनोखी भेट दिली. महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी व स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी सरकारकडून दरमहा 1500 रुपये देण्याची ही योजना आहे. या योजनेचा लाभ महिलांना होत असल्याने महिला वर्गात ही योजना सर्वाधिक लोकप्रिय ठरत आहे. या योजनेचे पैसे थेट महिलांच्या खात्यात जमा होत असल्याने त्याचा आनंदही वेगळाच आहे.
विरोधकांनाही आपला अजेंडा बदलावा लागला
सुरुवातीला या योजनेवर विरोधकांनी जोरदार टीका सुरु केली. विरोधकांनी ही योजना फक्त निवडणूक जुमला आहे, ती बंद पडणार, दीड हजारांत काय होतंय… अशा नकारात्मक टिका केल्यानंतरही महिलांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. यामुळे विरोधकांनाही आपला अजेंडा बदलावा लागला. आता विरोधकांच्या आरोपांमधून या योजनेला वगळण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
रक्षाबंधनापासून थेट भाऊबीजेपर्यंत
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, यांनी रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर या योनजेचा शुभारंभ केला. ही योजना रक्षाबंधनापासून थेट भाऊबीजेपर्यंत पोहोचली आहे. लाडकी बहिण योजनेचे आत्तापर्यंत पाच हप्ते म्हणजेच 7,500 रुपये देण्यात आले आहेत. या पैशातून अनेक बहिणींनी संसाराला हातभार लावला तर काहींनी आपली स्वप्ने पूर्ण केली. काही लाडक्या बहिणींनी या साडेसात हजार रुपयांतून छोटा-मोठा व्यवसाय सुरु केल्याच्या यशोगाथाही समोर येऊ लागल्या आहेत. ही योजना भविष्यातही सुरु राहिल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला. शिवाय या योजनेचे मानधन हे दीड हजारांवरून वाढविण्याचा मानसही महायुती सरकारने व्यक्त केला आहे.
अर्थसंकल्पात 46 हजार कोटींची तरतूद
लाडकी बहिण योजनेचा सहावा हप्ता लवकरच म्हणजे डिसेंबरमध्ये मिळणार आहे. या योजनेच्या निधीची अर्थसंकल्पातच तरतूद केलेली असल्याने, ही योजना बंद पडणार हा फक्त विरोधकांचा बनाव असल्याचे आता महिलांकडूनच बोलले जात आहे. या योजनेसाठी गेल्या अर्थसंकल्पात 46 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने, ही योजना कायमस्वरुपी सुरु राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
