जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ ऑगस्ट २०२२ । तुमच्याकडेही रेशन कार्ड (Ration Card) असेल आणि तुम्ही स्वस्त सरकारी रेशनचा फायदा घेत असाल तर ही बातमी तुमच्याशी संबंधित आहे. केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्राच्या मोदी सरकारने (Modi Govt)राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत लाभ घेतलेल्या 70 लाख कार्डधारकांना संशयितांच्या यादीत टाकले आहे. तसेच, हा डेटा ग्राउंड व्हेरिफिकेशनसाठी राज्यांना शेअर करण्यात आला आहे.
4.74 कोटी शिधापत्रिका रद्द
यावरून संशयितांच्या यादीत समाविष्ट असलेली नावे NFSA अंतर्गत रेशन मिळण्यास पात्र आहेत की नाही हे कळेल. याबाबत माहिती देताना अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की, 2013 ते 2021 या कालावधीत 4.74 कोटी शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच यावेळी 70 लाख शिधापत्रिकाधारकांना संशयितांच्या यादीत ठेवण्यात आले आहे. या डेटाबाबत योग्य माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे.
रद्द केलेल्या कार्डांऐवजी नवीन जोडले
या 70 लाखांपैकी 50 ते 60 टक्केही चुकीचे आढळल्यास त्यांच्या जागी नवीन पात्रांना संधी दिली जाईल, असे पांडे म्हणाले. ती एक निरंतर प्रक्रिया आहे. ते म्हणाले की, गेल्या 9 वर्षांत रद्द करण्यात आलेल्या 4.74 कोटी शिधापत्रिकांचा सुमारे 19 कोटी लोकांना फायदा झाला आहे. या शिधापत्रिका रद्द केल्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन पात्रांची नावे जोडण्यात आली.
सरकारी प्रक्रिया
या प्रक्रियेबद्दल त्यांनी सांगितले की, आज एखादी व्यक्ती सरकारच्या रेशन योजनेसाठी पात्र ठरू शकते. पण उद्या आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यामुळे तो त्यासाठी पात्र ठरणार नाही. कदाचित त्यांचे नाव यादीतून काढून टाकून त्यांच्या जागी दुसऱ्याला संधी दिली जावी.
2016 मध्ये सर्वाधिक शिधापत्रिका रद्द झाल्या
अन्न मंत्रालयाने शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 9 वर्षांत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी 4.74 कोटी शिधापत्रिका रद्द केल्या आहेत. 2016 मध्ये 84 लाखांहून अधिक शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या होत्या. गेल्या 9 वर्षात एका वर्षात रद्द झालेल्या कार्डांची ही सर्वाधिक संख्या होती.
कोविड महामारीच्या काळात 2020 आणि 2021 मध्ये 46 लाख शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या होत्या. आम्ही तुम्हाला सांगूया की 9 वर्षात सर्वाधिक 4.74 कोटी रेशनकार्ड रद्द करण्यात आले होते ती यूपीमधील होती. एकट्या यूपीमध्ये या काळात १.७३ कोटी शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या. यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये ६८.६२ लाख आणि महाराष्ट्रात ४२.६६ लाख शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या.