नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात अनेक प्रथा-परंपराना फाटा देण्यात आला. यातील काही परंपरा केंद्रीय अर्थसंकल्पाशी संबंधित होत्या. मोदी सरकारने अर्थसंकल्पाशी संबंधित कोणकोणत्या परंपरा बदलल्या, याची सविस्तर माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत.
१) स्वतंत्र भारतात १९४७ मध्ये पहिल्यांदा अर्थमंत्री आर सी के एस चेट्टी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला, तेव्हा ते अर्थसंकल्पाची सर्व कागदपत्रे चामड्याच्या ब्रीफकेसमध्ये घेऊन संसदेत पोहोचले होते, पण ५ जुलै २०१९ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लाल रंगाच्या कापडाच्या पिशवीत अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे घेऊन पोहोचल्या. तसेच कोरोना महामारीमुळे २०२१ मध्ये त्या टॅबलेट घेऊनही आल्या होत्या. ते डिजिटल बजेट म्हणून ओळखले गेले.
२) ब्रिटिश काळापासून दरवर्षी २८ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जात होता, पण आता तो १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात येत आहे. २०१७ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी अर्थसंकल्पाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हाव्यात, हे या बदलामागचे कारण होते.
३) पूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जात होता, पण २०१६ मध्ये १९२४ पासून चालत आलेली ही परंपरा मोडण्यात आली. २०१६ पासून रेल्वे अर्थसंकल्प हा केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा एक भाग आहे.
४) दरवेळी बजेटच्या आधी हलवा बनवत एकप्रकारचा उत्सव साजरा केला जातो. यानंतर अर्थसंकल्प तयार करणारे सर्व अधिकारी, कर्मचारी हे मंत्रालयाच्या बेसमेंटमध्ये कैद केले जातात. लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यावरत त्यांना बाहेर पडता येते. या कर्मचार्यांना बंद करण्याआधी हलवा सेरेमनी केली जाते. यंदा याऐवजी या अधिकार्यांना मिठाईचे वाटप करण्यात आले आहे.
