जळगाव लाईव्ह न्यूज । गेल्या ५०-६० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुंबई नजीकच्या पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला नरेंद्र मोदी सरकारने 30 ऑगस्ट 2024 रोजी परवानगी दिली. केंद्र सरकारने या बंदरासाठी तब्बल ७६ हजार २०० कोटी रुपये मंजूर केले आहे. हे बंदर केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी महत्वाचा ठरणारे आहे. वाढवण बंदर पूर्णपणे विकसित झालेल्यानंतर जगातील टॉप 10 कंटेनर पोर्ट देशांच्या यादीत भारताचा समावेश होईल. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि संपूर्ण भारत देश यांच्या आर्थिक विकासासाठी एक नवे दालन खुले होणार आहे.
आजघडीला जेएनपीटी ते बंदर देशातील सर्वात मोठे बंदर मानले जाते. मात्र वाढवण हे जेएनपीटीच्या तिपटीने मोठे बंदर आहे. पूर्ण झाल्यानंतर ते भारतातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार आहे. देशात एकूण बंदरांची कंटेनर क्षमता जितकी आहे ती वाढवणच्या पूर्ततेनंतर दुपटीने वाढणार आहे. सहाजिकच उद्योगांचा मोठा ओघ महाराष्ट्राकडे वाढणार आहे. वाढवण बंदर महाराष्ट्राला देशाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून पुन्हा प्रस्थापित करेल असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. या बंदरामुळे भारतामधील माल चाबहार बंदराच्या मार्गानं युरोप, मध्य आशिया आणि अगदी रशियापर्यंतही पोहोचेल. हे बंदर पूर्णपणे विकसित झाल्यानंतर लाखोंच्या संख्येनं रोजगार निर्मित होतील पर्यायाने महाराष्ट्राच्या व देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही यामुळे बळ मिळेल.
अनेक राज्यांच्या स्पर्धेत महाराष्ट्राने बाजी मारली
महाराष्ट्राला व भारताला विस्तीर्ण असा समुद्र किनारा लाभला आहे. यात वाढवण बंदराची जागा ही अत्यंत खास आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर 20 मीटरपेक्षा जास्त खोली असलेलं हे देशातील एकमेव नैसर्गिक बंदर आहे. त्यामुळे अजस्त्र कंटेनर इथं येऊ शकतील. तसंच ते कंटेनर लोड-अनलोड करता येतील. देशातील अन्य कोणत्याही बंदराला नैसर्गिक मर्यादेमुळे ही क्षमता गाठणे शक्य नाही. वाढवण बंदराची खोली अधिक असल्यानं मोठे कंटेनर इथून सहजपणे ये-जा करु शकतील. वाढवण सारख्या बंदराच्या निर्मितीसाठी अनेक राज्य उत्सुक होती त्यांनी केंद्राकडे विनंतीही केली होती. मात्र नैसर्गिक खोली, अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे, शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारवर मोदी सरकारचा असलेला विश्वास…यामुळेच महाराष्ट्राने यात बाजी मारली आहे.
शिंदे-फडणवीस-पवार त्रिकुटाचे यश
अनेक वर्षांपासून वाढवण बंदराचा विषय चर्चेत होता. पण वाढवण बंदराची ती कल्पना चर्चेच्या पलीकडे कधी गेलीच नाही. २०१४ नंतर हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या हालचालींना वेग आला. यानंतर झालेल्या निवडणुकीत २०१९ साली महाराष्ट्राने पुन्हा भाजप-शिवसेना युतीला कौल दिला मात्र उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीची युती केली आणि महाराष्ट्रातले अनेक लोककल्याणकारी प्रकल्प बारगळले त्यात वाढवणचाही समावेश होता. वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी ज्या परवानग्या हव्या होत्या. त्याचा पाठपुरावा महाविकास आघाडी सरकारने न केल्यामुळे या प्रकल्पाची मंजुरी पुढे-पुढे गेली. २०२२ साली महाराष्ट्रात सत्तापालट झाला आणि एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस ही जोडी सत्तेत आली आणि येथूनच नव्या विकासपर्वाचा श्रीगणेश: झाला. शिंदे-फडणवीस-पवार यांनी रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांना पुन्हा गती दिली. यात वाढवण बंदराचाही समावेश होता. त्यांनी सीआरझेड आणि केंद्रीय मंत्रालयाकडून लागणारी विविध ना-हरकत प्रमाणपत्रे तसेच पर्यावरण विभागाकडून लागणाऱ्या परवानग्या मिळवून या प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर केले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या बंदराचे भुमीपूजन करण्यात आले.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार
समृद्धी महामार्गामुळे महाराष्ट्राच्या प्रगतीला चाके लागली आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून दाखविण्याचे शिवधणुष्य शिंदे -फडणवीस जोडगोळीने लिलया पेलले. समृद्धी महामार्ग वाढवण बंदराला जोडण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र हा परिसर थेट सागरी वाहतुकीशी जोडल्या जाणार आहे. आज समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राच्या दहा जिल्ह्यातील 392 गावांतून जातो. म्हणजेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतीमाल तसेच औद्योगिक उत्पादने वेगाने बंदर मार्गे विदेशात जाऊ शकतील साहजिकच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.
देशाच्या विकासात गेमचेंजर
२०१४ पासूनच हे बंदर विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारनं विशेष स्वारस्य दाखवलं आहे. त्यामुळे या बंदराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट मानले जाते. साठ वर्षापूर्वी एखाद्या प्रकल्पाची चर्चा होते आणि त्याला ६० वर्षानंतर मान्यता मिळते. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी खूप महत्त्वाची आहे. हा प्रकल्प देशाच्या विकासात एक गेमचेंजर ठरेल, यात शंका नाही. सर्वात शेवटी यात एक महत्वाची बाब अधोरेखीत करण्यासारखी आहे. ती म्हणजे, मोदी सरकारची भुमिका नेहमीच पर्यावरण रक्षणाच्या बाजूने राहिली आहे. वाढवण बंदर उभारताना डहाणू परिसरातील पर्यावरणाची काळजी घेण्यात येणार आहे या बंदराची उपयुक्तता लक्षात घेऊन 15 मच्छीमार संस्थाने या बंदराला आधीच पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्राचे आर्थिक चित्र बदलून टाकणाऱ्या या प्रकल्पाची पूर्ती गतीने व्हावी हीच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना.
