नवी दिल्ली : कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेच्या लाटेवर हिंदोळे घेत आहे. अशात १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. शेअर मार्केटचे लक्ष बजेट कडे लागून आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सिक्युरिटी ट्रांसॅक्शन टॅक्स रद्द करावा किंवा कमी करावा अशी शेअर बाजाराची मागणी आहे. याचे कारण लाँग टर्म कॅपिटल गेनच्या जागी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, आता शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणार्या नफ्यावर सिक्युरिटी ट्रांसॅक्शन टॅक्स आकारला जातो. त्यामुळे दोन्ही कर लागू होणे योग्य नसल्याचे शेअर बाजारातील लोकांचे म्हणणे आहे.
कोरोनामुळे त्रस्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास वाढवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारने पायाभूत सुविधांवरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढत्या गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवर सर्वच अर्थानी परिणाम होतो. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतात. यासोबतच सिमेंट, लोखंडासह अनेक वस्तूंची मागणी वाढते.
वित्तीय स्थिती सुधारण्यासाठी अर्थमंत्रीही उपाययोजना करतील, अशी बाजाराची अपेक्षा आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने बाजारातून कमी कर्ज घ्यावे लागेल. यामुळे सिस्टममध्ये लिक्विडिटी राहील, ज्यामुळे उद्योग आणि व्यापारासाठी कर्ज महाग होणार नाही. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी स्वस्त कर्ज मिळणे आवश्यक असल्याचे मत शेअर बाजारातून व्यक्त होत आहे.
