जळगाव लाईव्ह न्यूज । ४ ऑगस्ट २०२५ । गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. कोर्टाने नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या असून, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना करणे हा संपूर्णतः राज्य सरकारचा अधिकार आहे. यासंदर्भात दाखल झालेल्या दोन महत्त्वाच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. यामध्ये औसा नगरपालिकेतील एका याचिकेद्वारे नव्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने ती याचिका नाकारून राज्य सरकारच्या निर्णयाला मान्यता दिली.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणावर न्यायालयीन वाद सुरू झाल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. या आरक्षणाच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते की, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास हरकत नाही, परंतु ते घटनासम्मत आणि न्यायालयीन निकषांनुसार असावं.
याआधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत ४ आठवड्यात निर्देश जारी करण्याचे आदेश दिले होते. आजच्या सुनावणी कोर्टाने पूर्वीसारख्या २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. नवीन प्रभाग रचना की जुनी प्रभाग रचना असा वाद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत झाला होता.
