Breaking : अखेर खा. संजय राऊतांना जामीन मंजूर

जळगाव लाईव्ह न्यूज । ९ नोव्हेंबर २०२२ । पत्राचाळ प्रकरणात अटकेत असलेले उद्धव ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना अखेर जामीन मिळाला आहे. तब्बल शंभर दिवसानंतर त्यांची तुरुंगातून सुटका होणार आहे.

मुंबईतील गोरेगाव येथील पत्रा चाळ घोटाळ्याप्रकरणी राऊत तुरुंगात आहेत. ईडीने त्यांना जुलै महिन्यात अटक केली होती. त्यानंतर संजय राऊतांना सर्वात आधी ईडी आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. तेव्हापासून राऊत आर्थर रोड कारागृहात आहेत. 21 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने त्याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पुढे ढकलली होती. त्यावेळीही संजय राऊत यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्यात आली होती. या प्रकरणी ईडीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये संजय राऊत यांना आरोपी करण्यात आले होते. न्यायालयाने पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेतली. यामध्ये राऊतचे नाव मनी लाँड्रिंगच्या एका प्रकरणात आरोपी म्हणून घेण्यात आले आहे.राऊत यांनी जामिनासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) विशेष न्यायालयात धाव घेतली होती.

शिवसेना खासदाराच्या जामीन अर्जावर अनेकवेळा सुनावणी सुरू राहिली, मात्र प्रत्येक वेळी न्यायालयाकडून त्यांची न्यायालयीन कोठडी वाढतच गेली. मुंबईतील पीएमएलए कोर्टाने 2 नोव्हेंबर रोजी त्याच्या न्यायालयीन कोठडीत 14 दिवसांची वाढ केली होती. मात्र, न्यायालयाने राऊत यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता, जो आज म्हणजेच 9 नोव्हेंबर रोजी सुनावण्यात येणार होता. मात्र अखेर आज राऊत यांना जामीन मिळाला आहे.

पत्रचाळ प्रकरण काय?
मुंबईमधील गोरेगाव येथील पत्राचाळीत महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) भूखंड आहे. ईडीच्या आरोपानुसार, प्रवीण राऊत यांच्या गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ही चाळ विकसित करण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र त्यांनी या जागेचा काही भाग खासगी बिल्डरांना विकला, असा आरोप आहे. प्रवीण राऊत यांच्यावर पत्राचाळमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शनला पत्रा चाळचे 3 हजार फ्लॅट बांधकाम करायचे होते, त्यापैकी 672 फ्लॅट येथील भाडेकरूला द्यायचे होते. उर्वरित फ्लॅट म्हाडा आणि विकासक यांच्यात वाटून घ्यायची होती. परंतु 2010 मध्ये प्रवीण राऊत यांनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे 25 टक्के शेअर एचडीआयएलला विकले. यानंतर 2011, 2012 आणि 2013 मध्ये भूखंडाचे अनेक भाग इतर खाजगी बिल्डर्सना हस्तांतरित करण्यात आले.